धर्मपरंपरेतील निर्णय शंकराचार्य, धर्मशास्त्राचे अभ्यासक, संत-महंत यांनी घेतले पाहिजेत; मात्र निधर्मी सरकारने मंदिरांमध्ये हस्तक्षेप करणे चुकीचे आहे. ‘मंदिरे चालवणे, हे सेक्युलर सरकारचे काम नसून ती भक्तांकडे सुपुर्द केली पाहिजेत’, असा निर्णय सर्वाेच्च न्यायालयाने वर्ष २०१४ मध्ये दिलेला आहे. मंदिरे ही ‘धर्मशिक्षणा’ची केंद्रे होण्यासाठी सर्व मंदिर विश्वस्त, पुजारी, हिंदु संघटना, अधिवक्ता यांच्यासह संपूर्ण हिंदु समाजाने संघटित झाले पाहिजे. यासाठी हिंदु जनजागृती समितीने आरंभलेल्या ‘राष्ट्रीय मंदिर रक्षण अभियाना’त सर्वांनी सहभागी व्हावे.