
धर्मपरंपरेतील निर्णय शंकराचार्य, धर्मशास्त्राचे अभ्यासक, संत-महंत यांनी घेतले पाहिजेत; मात्र निधर्मी सरकारने मंदिरांमध्ये हस्तक्षेप करणे चुकीचे आहे. ‘मंदिरे चालवणे, हे सेक्युलर सरकारचे काम नसून ती भक्तांकडे सुपुर्द केली पाहिजेत’, असा निर्णय सर्वाेच्च न्यायालयाने वर्ष २०१४ मध्ये दिलेला आहे. मंदिरे ही ‘धर्मशिक्षणा’ची केंद्रे होण्यासाठी सर्व मंदिर विश्वस्त, पुजारी, हिंदु संघटना, अधिवक्ता यांच्यासह संपूर्ण हिंदु समाजाने संघटित झाले पाहिजे. यासाठी हिंदु जनजागृती समितीने आरंभलेल्या ‘राष्ट्रीय मंदिर रक्षण अभियाना’त सर्वांनी सहभागी व्हावे.
उत्तरदायी पोलिसांना शिक्षा करा !
माझा आत्माच माझे अंतिम ध्येय !
श्री विठ्ठल : तत्त्वज्ञानाचे आराध्यदैवत !
अद्वैतवादाविषयी करण्यात आलेला खोटा प्रचार
‘कोणतेही कार्य क्षुद्र नाही’, हे ध्यानात ठेवा !
Pakistan Supreme Court : १२ वर्षांनंतर सर्व आरोपींची पाकिस्तानच्या सर्वाेच्च न्यायालयाकडून निर्दोष मुक्तता !