|
नवी देहली – खासगी रुग्णालये पैसे कमावण्याची यंत्रे बनली आहेत. रुग्णालये ही ‘रिअल इस्टेट’ (जमीन खरेदी-विक्री व्यवसाय) उद्योग बनत आहेत. रुग्णांना संकटकाळात साहाय्य करण्याऐवजी पैसा कमावणे, हे रुग्णालयांचे ध्येय बनले आहे. विशेष म्हणजे मानवी जीवनाला संकटात टाकून हे उद्योग उभारले जात आहेत. लोकांचे प्राण धोक्यात टाकून रुग्णालयांची भरभराट होऊ देण्यास आम्ही अनुमती देऊ शकत नाही. त्याऐवजी रुग्णालये बंद केलेली बरी, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने खासगी रुग्णालयांना फटकारले. ‘खासगी रुग्णालयांना लहान ‘निवास भवन’ बनवण्यास अनुमती देण्याऐवजी राज्यशासनाने उत्तम दर्जाची रुग्णालये उभारावीत’, असेही न्यायालयाने या वेळी म्हटले. गुजरात शासनाने काढलेल्या अधिसूचनेच्या संदर्भातील याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने खासगी रुग्णालयांना धारेवर धरले.
The Supreme Court said hospitals have become like huge real estate industries instead of serving humanity in the face of Covid-19 tragedy.https://t.co/Og2LGRPQvx
— News18.com (@news18dotcom) July 19, 2021
न्यायालयाने म्हटले की, एकदा आम्ही एखादा आदेश दिला की, त्याच्यावर अधिसूचना जारी करून कुणालाही कुरघोडी करता येणार नाही. गुजरात सरकारने मात्र, ‘अग्नीसुरक्षेच्या निकषांविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे वर्ष २०२२ पर्यंत पालन केले नाही, तरी चालेल’, अशी अधिसूचना काढून रुग्णालयांना मोकळीक दिली. असे केल्याने ‘प्रत्येक रुग्णालयात योग्य अग्नीसुरक्षा यंत्रणा बसेपर्यंत लोक होरपळून मरण्याच्या घटना घडतच रहातील’, अशी टीका न्यायालयाने केली आहे.