सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र, उत्तराखंड आणि उत्तरप्रदेश शासन यांना नोटीस

कोरोनाकाळात कावड यात्रेला अनुमती का ?  

नवी देहली – उत्तरप्रदेश शासनाकडून कावड यात्रेला अनुमती दिल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने याची स्वतःहून नोंद घेत केंद्र, उत्तराखंड आणि उत्तरप्रदेश शासन यांना नोटीस पाठवून याविषयी उत्तर मागितले आहे. यावर पुढील सुनावणी १६ जुलै या दिवशी होणार आहे. न्यायमूर्ती रोहिंटन नरीमन यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपिठाने हा आक्षेप घेत नोटीस बजावली आहे. विशेष म्हणजे भाजप शासित उत्तराखंड शासनाने कावड यात्रेवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या वर्षीही उत्तराखंड शासनाने कावड यात्रेवर बंदी घातली होती.

कांवड़ यात्रा की इजाजत देने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को भेजा नोटिस https://t.co/fnbSZyt565

— India TV Hindi (@IndiaTVHindi) July 14, 2021

१. यावर्षी २५ जुलैपासून उत्तरप्रदेशमध्ये कावड यात्रा चालू होणार आहे. त्याला काही अटींसह शासनाकडून अनुमती देण्यात आली आहे. उत्तरप्रदेश शासनाच्या या अनुमती नंतर  उत्तराखंड शासनानेही अनुमती नाकारण्याच्या त्याच्या निर्णयावर पुनर्विचार करणार असल्याचे म्हटले आहे. ‘कावड यात्रा अनेक राज्यांशी संबंधित आहे. त्यामुळे आम्ही या राज्यांशी चर्चा करून निर्णय घेऊ’, असे उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यांनी म्हटले आहे.

२. न्यायालयाने म्हटले की, आम्हाला वर्तमानपत्रातून समजले की, उत्तरप्रदेशने कावड यात्रेला अनुमती दिली आहे, तर उत्तराखंड शासनाने पूर्वानुभवावरून यात्रेला अनुमती नाकारली आहे. आम्हाला जाणून घ्यायचे आहे की, संबंधित राज्यांची नेमकी भूमिका काय आहे ? भारताचे नागरिक त्रस्त आहेत. त्यांना हेदेखील ठाऊक नाही की, काय चालू आहे ? त्याच वेळी देशाच्या पंतप्रधानांनी ‘कोरोनाच्या विषयी थोडाही हलगर्जीपणा करू शकत नाही’, असे म्हटले आहे. आम्ही केंद्र, उत्तरप्रदेश आणि उत्तराखंड शासन यांना  नोटीस जारी करत आहोत.