आंध्रप्रदेशातील वाय.एस्.आर्. पक्षाचे खासदार के. रघुराम कृष्णम् राजू यांनी राज्य सरकारच्या धर्मविरोधी धोरणांना विरोध केल्याने त्यांना स्वपक्षातूनच जिवे मारण्याच्या धमक्या मिळणे…
सामान्य हिंदूंना खरेच वाटते की, न्यायमूर्ती बोबडे वाईट होते. वास्ताविक चित्र काय आहे, हे मांडण्याचा हा एक अत्यंत संक्षिप्त प्रयत्न करत आहे.
बंगालमधील विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर राज्यात झालेल्या हिंसाचारामुळे सहस्रो लोकांनी पलायन केले. त्यांना पलायन करण्यापासून रोखण्याची मागणी करणार्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.
कोरोनामुळे मृत झालेल्यांच्या मृत्यू प्रमाणपत्रावर कोरोनाचा उल्लेख का केला जात नाही ? जर सरकारने अशांच्या नातेवाइकांसाठी एखादी योजना लागू केली, तर त्यांना त्याचा लाभ कसा मिळेल ?, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडे केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयासह देशातील विविध उच्च न्यायालयांमध्ये कोरोनाच्या संदर्भात याचिका प्रविष्ट करण्यात आल्या आहेत. स्थलांतरित मजुरांच्या सूत्रावर प्रविष्ट करण्यात आलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.
सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकार बाजू मांडण्यास अल्प पडल्याचा आरोप करत मराठा आरक्षणाच्या सूत्रावरून मंत्रालयाच्या बाहेर आंदोलन करणारे मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक रमेश केरे-पाटील यांच्यासह काही कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी कह्यात घेतले.
मंदिरांमध्ये अहिंदु आणि श्रद्धाहीन लोकांनी घुसखोरी केल्याच्या विरोधात भा.दं.वि. २९५ (अ) नुसार कोणताही हिंदु धार्मिक भावना दुखावल्याची तक्रार करून तक्रार प्रविष्ट करू शकतो.
सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारने दिलेले मराठा आरक्षण रहित केले. केंद्र सरकारने या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका प्रविष्ट केली आहे. राज्य सरकारने अशी याचिका प्रविष्ट केलेली नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार आरक्षणाविषयी निर्णय घेण्याचा अधिकार राष्ट्रपती आणि केंद्रशासन यांचा आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानुसार राष्ट्रपतींना आमच्या भावना पत्राच्या स्वरूपात पोचवण्यासाठी आम्ही राज्यपालांची भेट घेतली.
मुंबई महापालिकेने कोरोनाच्या दुसर्या लाटेतही उत्तम व्यवस्थापन केल्याने केंद्र सरकारच्या नीती आयोगाने या कामाचे कौतुक केले आहे. मुंबईच्या ऑक्सिजन वितरण प्रणालीचे सर्वोच्च न्यायालयानेही कौतुक केले.