नवी देहली – सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारने दिलेले मराठा आरक्षण रहित केले. केंद्र सरकारने या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका प्रविष्ट केली आहे. राज्य सरकारने अशी याचिका प्रविष्ट केलेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाविषयी ५ मे या दिवशी दिलेल्या निकालात, ‘महाराष्ट्रात मराठा समाजाचे आरक्षण हे राज्यघटनेत बसणारे नाही. ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ठरवणार्या निर्णयावर पुन्हा विचार करण्याची आवश्यकता नाही’, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते.
Maratha Reservation : मराठा आरक्षणाबाबत महत्त्वाची घडामोड…
मराठा आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निकालावर केंद्र सरकारची पुनर्विचार याचिका @_prashantkadam #MarathaReservation
https://t.co/A14HVQxDKp— ABP माझा (@abpmajhatv) May 13, 2021