बांधकाम व्यवसायिकाने वेळेवर घर न दिल्यास त्याला ग्राहकाला व्याजासह संपूर्ण रक्कम द्यावी लागणार ! – सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
यासह संबंधित बांधकाम व्यवसायिकाविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा नोंदवून त्याला कारागृहातही टाकले पाहिजे, असे जनतेला वाटते !
निवृत्तीच्या ४ वर्षांनंतर दोघा ब्रिगेडिअर्सना सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर बढती !
अशी घटना सैन्याला लज्जास्पद आहे ! याला उत्तरदायी असणार्या सर्व अधिकार्यांना शिक्षा झाली पाहिजे !
निवृत्तीच्या ४ वर्षांनंतर दोघा ब्रिगेडिअर्सना सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर बढती !
अशी घटना सैन्याला लज्जास्पद आहे ! याला उत्तरदायी असणार्या सर्व अधिकार्यांना शिक्षा झाली पाहिजे !
लोकशाहीतील न्याययंत्रणेत हरवलेला न्याय !
या प्रचलित व्यवस्थेत सोपा, सहज आणि खरा न्याय मिळेल का ? यांची उत्तरे ‘नाही’, अशी येत असतील, तर ‘आम्ही काय केले पाहिजे’, हा खरा प्रश्न आहे.
महाराष्ट्र सरकारनियुक्त समितीकडून मुख्यमंत्र्यांना अहवाल सादर !
मराठा आरक्षणाविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर अहवाल देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली विधी तज्ञांची समिती नियुक्त केली होती.
पूज्यपाद संतश्री आसारामजी बापू यांची जामीन याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली
जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या पूज्यपाद संतश्री आसारामजी बापू यांची जामिनासाठीची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.
मुसलमानेतरांना भारताचे नागरिकत्व देण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला मुस्लिम लीगचे सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान
भारतात घुसलेले कोट्यवधी बांगलादेशी मुसलमान आणि म्यानमारमधील रोहिंग्या मुसलमान यांना देशातून लवकरात लवकर बाहेर काढण्यासाठी मुस्लिम लीग कधी मागणी करत नाही किंवा न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करत नाही, हे लक्षात घ्या !
शैक्षणिक संस्थेत प्रवेश आणि सरळ सेवा भरती यांमध्ये मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देणार !
महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय !
लसींच्या किमतींसाठी वाटाघाटी करण्यासाठी धोरणात्मक योजना आहे का ?
राज्यांनी लसींसाठी काढलेल्या ‘ग्लोबल टेंडर’ वरून सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्र सरकारला प्रश्न
आंध्रप्रदेश सरकार आणि पोलीस यांना सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले !
वाय.एस्.आर्. काँग्रेस सरकारने त्याचे ख्रिस्तीप्रेम उघड करणार्या स्वपक्षातील खासदाराला अधिकारांचा दुरुपयोग करून अटक केली. ही सरकारची मोगलाई असून हा लोकशाहीचा अवमानच आहे. यासाठी न्यायालयाने संबंधितांना शिक्षा केली पाहिजे !