आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांमधील भारताविरोधात चालू असणारे दुष्प्रचार युद्ध !
जगात भारताची मानहानी करण्यासाठी प्रसारमाध्यमांनी कोरोनावरील उपाययोजनांविषयी केलेला दुष्प्रचार !
सर्व सरकारी कार्यालयांची भाषा सज्जनांप्रमाणे असावी !
सर्वाेच्च न्यायालयाने म्हटले की, मद्रास उच्च न्यायालयाची प्रतिक्रिया अतिशय तीव्र असून घटनेनुसार ही भाषा संवेदनशील असायला हवी होती.’
६० वर्षीय वृद्धेवर सामूहिक बलात्काराचा गुन्हा नोंदवण्यास पोलिसांचा नकार
बंगालमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्थेसह लोकांना न्यायही मिळत नाही, हे पहाता तेथे राष्ट्रपती राजवट लावणेच योग्य !
ज्या डॉक्टरांनी अंतिम परीक्षाच दिलेली नाही, त्यांच्याकडे रुग्णांचे दायित्व कसे सोपवता येईल ? – सर्वोच्च न्यायालय
देशभरातील पदव्युत्तर वैद्यकीय (पोस्ट ग्रॅज्युएट मेडिकल) अंतिम परीक्षा रहित करण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. न्यायालयाने म्हटले की, आम्ही परीक्षा रहित करण्याचा आदेश देऊ शकत नाही; कारण हे शैक्षणिक धोरणाचे प्रकरण आहे.
तमिळनाडूमधील द्रमुक सरकार हिंदूंच्या ३६ सहस्र मंदिरांत ब्राह्मणेतर पुजार्यांच्या नियुक्त्या करणार !
हिंदूंच्या मंदिरांत कोण पुजारी असणार, हे सरकार कसे ठरवते ? मशिदीमध्ये कोण इमाम आणि मौलवी असणार किंवा चर्चमध्ये कोण पाद्री असणार, हे सरकार कधी ठरवते का ?
‘ओबीसी’ आरक्षणाची बाजू मांडण्यात सरकार अपयशी ! – पंकजा मुंडे, सरचिटणीस, भाजप
‘ओबीसी’ आरक्षणाविषयी राज्य सरकार दुर्लक्ष करत आहे’, असा आरोप भाजपच्या सरचिटणीस श्रीमती पंकजा मुंडे यांनी येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केला.
महाराष्ट्र पोलीसदलात ३० वर्षे काम करूनही तुमचा महाराष्ट्राच्या पोलिसांवर विश्वास नाही का ? – सर्वोच्च न्यायालय
परमबीर सिंह यांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली
विवाहित आणि अविवाहित युगुल ‘लिव इन रिलेशन’मध्ये राहू शकत नाहीत ! – राजस्थान उच्च न्यायालय
‘लिव इन रिलेशन’ ही पाश्चात्त्यांची संस्कृती आहे. भारतामध्ये तिचे कुणी अनुकरण करत असेल, तर त्याला गुन्हाच ठरवणे आवश्यक आहे. सरकारने भारतीय संस्कृतीचे रक्षण करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न केले पाहिजेत !
कोरोनाच्या काळात अनाथ झालेल्या मुलांना अवैधरित्या दत्तक घेणार्या स्वयंसेवी संस्थांवर कारवाई करा !
कोरोनामुळे मोठ्या संख्येने लहान मुलांच्या पालकांचा मृत्यू झाला आहे. अशा अनाथ मुलांना स्वयंसेवी संस्थांकडून दत्तक घेण्याचे प्रयत्न होत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे राज्य आणि केंद्र सरकार यांना निर्देश !
मुंबई उच्च न्यायालयाकडून खासदार नवनीत राणा यांचे जात प्रमाणपत्र रहित !
उच्च न्यायालयाने राणा यांना ठोठावला २ लाख रुपयांचा दंड !
राणा यांची खासदारकी धोक्यात येण्याची शक्यता !