कोरोनाच्या काळात अनाथ झालेल्या मुलांना अवैधरित्या दत्तक घेणार्‍या स्वयंसेवी संस्थांवर कारवाई करा !

सर्वोच्च न्यायालयाचे राज्य आणि केंद्र सरकार यांना निर्देश !

नवी देहली – कोरोनामुळे मोठ्या संख्येने लहान मुलांच्या पालकांचा मृत्यू झाला आहे. अशा अनाथ मुलांना स्वयंसेवी संस्थांकडून दत्तक घेण्याचे प्रयत्न होत आहेत. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात प्रविष्ट करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने या अनाथ झालेल्या मुलांना अवैधरित्या दत्तक घेण्याच्या प्रक्रियेविषयी चिंता व्यक्त केली. तसेच राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेश यांना मुलांना अवैधरित्या दत्तक घेण्याच्या घटना थांबवून स्वयंसेवी संस्थांवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

The Supreme Court has directed states and Union Territories to stop illegal adoption of children who were orphaned or abandoned during the #Covid19 pandemic.

(reports Abraham Thomas)https://t.co/jGgwHDOYJA

— Hindustan Times (@htTweets) June 8, 2021

१. न्यायालयाने म्हटले की, बहुसंख्य लोकांना ‘बाल न्याय अधिनियम २०१५’मधील तरतुदींविषयी माहिती नसते. त्यामुळे या कायद्यांतर्गत घोषित केलेल्या कल्याणकारी योजनांना केंद्र आणि राज्य सरकारांना व्यापक प्रचार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. आकाशवाणी, दूरचित्रवाणी, वृत्तपत्रे या माध्यमांद्वारे अशा तरतुदींची जाणीव व्हावी, यासाठी सरकारांकडून नियमितपणे प्रसिद्धी दिली जावी.

२. राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाने कोरोना साथीच्या पहिल्या लाटेमुळे देशभरातील ३० सहस्र ७१ मुले अनाथ झाली असल्याची माहिती सर्वोच्च न्यायालयात सादर केली. तसेच ‘बाल न्याय कायदा २०१५’च्या तरतुदीनुसार, मुलांना दत्तक घेण्याची अनुमती देऊ नये. अनाथांना दत्तक घेण्याचे आमंत्रण देणे कायद्याच्या विरुद्ध आहे. केंद्रीय दत्तक संसाधन प्राधिकरणाच्या सहभागाविना कोणत्याही मुलास दत्तक घेण्याची अनुमती नाही.