केंद्र सरकारने बंधनकारक केलेली ‘शिक्षक पात्रता परीक्षा योग्यता प्रमाणपत्र’ (टीईटी) परीक्षा उत्तीर्ण नसलेल्या शिक्षकांच्या ८९ याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपिठाने फेटाळल्या आहेत.
न्यायालयाने याचे नियोजन करण्याविषयी काही सूचनाही केल्या आहेत.
‘याच प्रकारच्या अन्य प्रकल्पांचे काम चालू असतांना तुम्ही कोरोना कालावधीमध्ये केवळ सेंट्रल व्हिस्टाचेच बांधकाम कोरोनाचे कारण देत थांबवण्याची मागणी का केली आहे ?’ असा प्रश्नही न्यायालयाने उपस्थित केला.
मुसलमानबहुल भागात हिंदूंवर होणार्या अत्याचारांविषयी सरकार काही करत नाही आणि जर न्यायालयही त्यावर सुनावणी करण्यास नकार देत असेल, तर हिंदूंनी काय करावे ? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात सरकारचे दुसरे प्रतिज्ञापत्र !
डिसेंबरपर्यंत २१६ कोटी नाही, तर केवळ १३५ कोटी डोस उपलब्ध होणार ! – केंद्रशासनाचा नवा दावा
बंगाल राज्यातून रोहिंग्या आणि बांगलादेशी घुसखोर यांची ओळख पटवून त्यांना त्यांच्या देशांत हाकलून देण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रविष्ट करण्यात आली आहे.
सरकारने याविषयी चौकशी करून सत्य जनतेसमोर आणले पाहिजे आणि जर कुणी दोषी आढळले, तर संबंधितांवर कारवाई झाली पाहिजे !
तसेच येत्या १० दिवसांत अंतर्गत मूल्यांकन योजना सिद्ध करावी, असा आदेशही देण्यात आला आहे.
‘मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची विविध देशांत अवैध संपत्ती असून त्याची माहिती मी मिळवली आहे. ही माहिती अंमलबजावणी संचालनालयाकडे देऊन कारवाईची मागणी करणार आहे. मी आणि माझी पत्नी खासदार नवनीत राणा आम्हाला शिवसेनेकडून लक्ष्य केले जात आहे’,
या प्रकरणी मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक विनोद पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका प्रविष्ट केली आहे.