तिसर्‍या लाटेत मुलांना संसर्ग झाल्यास तुम्ही काय करणार ?

सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्र सरकारला प्रश्‍न !

नवी देहली – जर उद्या परिस्थिती बिघडलीच आणि कोरोना रुग्ण वाढले, तर तुम्ही काय कराल ? तिसर्‍या लाटेत मुलांवरही परिणाम होऊ शकतो, असे तज्ञांच्या अहवालात म्हटले आहे. त्यामुळे तिसर्‍या लाटेत काय करायला हवे, याची सिद्धता आताच करावी लागेल. तरुणांचे लसीकरण करावे लागेल. जर मुलांवर त्याचा परिणाम झाला, तर कसे सांभाळाल ? कारण मुले स्वतः रुग्णालयात जाऊ शकत नाहीत. या मुलांचे पालक काय करणार ? तेही रुग्णालयात रहाणार का ? अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडे विचारणा करत या सदंर्भातील नियोजनाची माहिती विचारली आहे.

Prepare for the third wave, Supreme Court tells Centre#COVID19 Live updates 👇 https://t.co/5r1ln19AK3 pic.twitter.com/nd2lPXpPWJ

— The Times Of India (@timesofindia) May 6, 2021

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की,

१. आम्ही असे सांगत नाही की, केंद्र सरकारची चूक आहे. आम्हाला वाटते की, वैज्ञानिक पद्धतीने याचे नियोजन करून तिसर्‍या लाटेवर मात करण्याची आवश्यकता आहे.

२. सध्या आपण देहलीचा विचार करत आहोत; मात्र ग्रामीण भागांत अधिक संख्येने रुग्ण आहेत. तुम्हाला एक राष्ट्रीय नीती बनवण्याची आवश्यकता आहे. तुम्ही केवळ आजचे पहात आहात. आम्ही भविष्याकडे पहात आहोत आणि त्याविषयी तुमचे काय नियोजन आहे ?

३. आज जवळपास दीड लाख डॉक्टर परीक्षेच्या सिद्धतेत आहेत. जवळपास अडीच लाख परिचारिका घरात आहेत. हेच लोक तिसर्‍या लाटेत आपली पायाभूत सुविधा बळकट करतील. आरोग्य कर्मचारी मार्च २०२० पासून सातत्याने काम करत आहेत. अशा स्थितीत त्यांच्यावरही ताण आहे.

तिसरी लाट येणार ! – वैज्ञानिक

देशात कोरोनाची तिसरी लाटही येणार. तिला कुणीही रोखू शकत नाही; मात्र केव्हा येणार ? ‘कसा परिणाम करील’, हे सांगणे सध्या अवघड आहे. तरीही आपल्याला सिद्ध रहावे लागेल, असे केंद्र सरकारचे वैज्ञानिक सल्लागार विजय राघवन् यांनी म्हटले आहे.

देशातील ऑक्सिजनचे लेखापरीक्षण आणि त्याच्या पुरवठ्याच्या पद्धतीवर पुन्हा विचार करा ! – सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्र सरकारला आदेश

नवी देहली –  देशभरातील ऑक्सिजनच्या पुरवठ्यावर लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. ऑक्सिजनचे लेखापरीक्षण करण्याची आणि त्याच्या पुरवठ्याच्या पद्धतीवर पुन्हा विचार करण्याचीही आवश्यकता आहे, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिला. देशातील ऑक्सिजनच्या टंचाईवरून सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीच्या वेळी हा आदेश न्यायालयाने दिला. या वेळी केंद्र सरकारने ऑक्सिजनची खरेदी आणि पुरवठा यांसंदर्भातील संपूर्ण आराखडा सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला आहे. केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, देहलीतील रुग्णालयात ऑक्सिजनचा मोठा साठा आहे, तर जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान यांसारख्या राज्यांमध्ये ऑक्सिजनची मागणी वाढत आहे.

१. न्यायालयाने तुषार मेहता यांना सांगितले की, जेव्हा तुम्ही आराखडा बनवला, तेव्हा प्रत्येक व्यक्तीला ऑक्सिजनची आवश्यकता भासणार नाही, असा विचार केला; मात्र जे रुग्ण घरी राहून उपचार घेत आहेत, त्यांना त्याची आवश्यकता आहे.

२. सर्वोच्च न्यायालयाने या वेळी देहली उच्च न्यायालयाचा अवमान झाल्याची नोटीस रहित केली. न्यायालयाने म्हटले की, अवमान केल्याचा खटला चालवल्यामुळे किंवा अधिकार्‍यांना कारागृहात टाकल्यामुळे ऑक्सिजनचा पुरवठा वाढणार नाही. सध्या लोकांचा जीव धोक्यात आहे, अशा परिस्थितीत सर्वांचे साहाय्य लागणार आहे. या सूत्रावर केंद्र सरकार आणि देहली सरकार यांच्या अधिकार्‍यांनी तात्काळ बैठक घ्यावी.