फटाके उडवल्याने पैशांची उधळपट्टी होऊन त्यासमवेत शारीरिक आणि मानसिक त्रासही होतो. फटाक्यांमुळे होणार्या जखमेच्या यातना आयुष्यभर भोगाव्या लागतात. ही स्थिती पहाता आणि राष्ट्र आर्थिक संकटात असल्याने नागरिकांनी फटाके उडवण्याचे टाळावे !
ध्वनीप्रदूषण होत असल्याचे प्रशासनाच्या का लक्षात येत नाही ? कुणाच्या तक्रारीसाठी का थांबावे लागते ? प्रशासनाची ही निष्क्रीयताच नव्हे, तर असंवेदनशीलता आहे !
ध्वनीप्रदूषण रोखण्यासाठी संबंधित पोलीस ठाण्याच्या पोलीस निरीक्षकांनी त्यांच्याकडे आलेल्या तक्रारींचा मासिक अहवाल पोलीस अधीक्षकांना सादर करावा. यामध्ये कायद्याचे उल्लंघन करणार्या संबंधित शॅकमालकाचे नाव आणि पत्ता असावा, असेही ते म्हणाले.
केवळ हिंदूंना फुकाचे सल्ले देणार्या आणि स्वधर्मियांच्या धर्मांधतेविषयी चकार शब्दही न बोलणार्या आमिर खान यांच्यासारख्या धर्मांध कलाकारांचे चित्रपट अन् ते विज्ञापन करत असलेली उत्पादने यांवर बहिष्कार घालून हिंदूंनी त्यांना वठणीवर आणावे !
जगभरातील सर्वाधिक मुसलमान लोकसंख्या असणार्या देशात सहस्रो मशिदींवरील ध्वनीक्षेपकाचा आवाज न्यून होऊ शकतो, तर धर्मनिरपेक्ष भारतात अवैधरित्या चालू असणारा आवाज बंदही होऊ शकतो !
न्यायालयामध्ये यासाठी याचिका का करावी लागते ? पोलीस आणि प्रशासन यांना ध्वनीप्रदूषण होत असल्याचे लक्षात का येत नाही ? कि ते बहिरे आहेत ?
यातून पोलीस खाते एकतर निष्क्रीय आहे किंवा पोलीस अधिकार्यांचे रेव्ह पार्ट्या करणार्यांशी साटेलोटे आहे, असे वाटल्यास चुकीचे
काय ? ‘डेसीबल मीटर’ नादुरुस्त हे कळूनही तो नवीन का घेतला नाही ? न्यायालयाने यावर कठोर निर्णय घ्यायला हवा !
‘ग्रीन अर्थ ऑर्गनायझेशन’च्या ‘ध्वनीप्रदूषण जागरूकता अभियाना’चे उद्घाटन नितीन गडकरी यांच्या हस्ते करण्यात आले. या वेळी ते बोलत होते.
ही स्थिती गोवा पोलिसांसाठी लज्जास्पद ! असे उत्तर न्यायालयात द्यायला संबंधितांना लाजही कशी वाटली नाही ? असे पोलीस कायदा आणि सुव्यवस्था काय राखणार ?
दुचाकीस्वार त्यांच्या दुचाकीच्या सायलेन्सरमध्ये पालट करून कर्णकर्कश आवाज करणारे सायलेन्सर बसवतात. त्यामुळे बर्याच नागरिकांना त्याचा त्रास सहन करावा लागतो.