पणजी, २४ ऑक्टोबर (वार्ता.) – गोवा शासन समुद्रकिनारपट्टी भागांत होणारे ध्वनीप्रदूषण रोखण्याच्या दृष्टीकोनातून उच्च न्यायालयाचे मार्गदर्शन घेत आहे. ज्या ठिकाणी शॅकधारकांकडून ध्वनीप्रदूषण कायद्याचे वारंवार उल्लंघन होत आहे, अशा शॅकधारकांची अनुज्ञप्ती रहित करण्याविषयी उच्च न्यायालयाने पर्यटन खाते आणि स्थानिक ग्रामपंचायत यांना निर्देश द्यावेत. ‘ध्वनीप्रदूषण कायदा २०००’मध्ये प्रदूषण पूर्णपणे रोखण्यासाठी सर्व तरतुदी नाहीत. वारंवार कायद्याचे उल्लंघन करणार्यांना २ वर्षांसाठी शॅकमध्ये संगीत मोठ्या ध्वनीवर्धकांवर लावण्यास निर्बंध घालता येतील, अशी माहिती उत्तर गोव्याचे जिल्हाधिकारी अजित रॉय यांनी दिली.
ध्वनीप्रदूषण रोखण्यासाठी संबंधित पोलीस ठाण्याच्या पोलीस निरीक्षकांनी त्यांच्याकडे आलेल्या तक्रारींचा मासिक अहवाल पोलीस अधीक्षकांना सादर करावा. यामध्ये कायद्याचे उल्लंघन करणार्या संबंधित शॅकमालकाचे नाव आणि पत्ता असावा, असेही ते म्हणाले.