अनधिकृत भोंगे हा प्रश्न केवळ ध्वनीप्रदूषणापुरता मर्यादित नसून हिंदूंना हुसकावून लावणारा नियोजित जिहाद आहे. त्यामुळे लोकांमध्ये जागृती करणे आवश्यक आहे. ध्वनीक्षेपकावरून दिली जाणारी अजान हा एक प्रकारे ‘लॅण्ड जिहाद’ आहे.
यापूर्वीच अलाहाबाद केंद्रीय विद्यापिठाच्या कुलगुरूंनीही अशा प्रकारची तक्रार केली होती. राज्यातील जनतेला मशिदींवरील भोंग्यांमुळे त्रास होत असतांना प्रशासन आणि पोलीस बहिरे झाले आहेत का ?
केंद्रात आणि देशातील अनेक राज्यांत भाजपचे सरकार असतांना त्यांनी अशा प्रकारची बंदी घातलेली नाही. त्यांनीही अशी बंदी घालावी, अशीच हिंदूंची अपेक्षा आहे !
भोंग्यांवरून दिल्या जाणार्या अजानमुळे लोकांना होणारा त्रास सर्वश्रुत आहे आणि ते धर्मांधांनाही ठाऊक आहे; मात्र ते पोलीस, प्रशासन एवढेच काय, तर सर्वोच्च न्यायालयालाही जुमानत नाहीत
नियमाचे पालन दर्गा आणि मशिदी करत नसतील, तर बोर्डाने अशांवर कारवाई करण्यास पोलिसांना सांगितले पाहिजे ! तसेच या नियमांचे पालन न करणारे दर्गे आणि मशिदी यांवर पोलीस कारवाई करत नसतील, अशा बहिर्या पोलिसांवरही कारवाई झाली पाहिजे !
याविषयी सर्वसामान्यांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करणारे पोलीस निदान कुलगुरूंच्या तक्रारीकडे तरी लक्ष देतील, अशी अपेक्षा ! उत्तरप्रदेशमध्ये भाजपचे सरकार असतांना जनतेला अजानमुळे त्रास होऊ नये, अशीच हिंदूंची अपेक्षा आहे !
मुळात यासंदर्भात जनतेला न्यायालयात जावे लागू नये ! पोलीस आणि प्रशासन बहिरे आहेत का ? जनतेला जे लक्षात येते ते यांच्या लक्षात का येत नाही ? कि ते मशिदींमळे शेपूट घालतात ?
हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने आयोजित ‘सनातन संवाद’ या कार्यक्रमात ‘लोकसंख्येचा विस्फोट रोखण्यासाठी कायद्याची आवश्यकता’ या विषयावर ते बोलत होते. समितीचे श्री. सतिश कोचरेकर यांनी अधिवक्ता उपाध्याय यांच्याशी संवाद साधला.
राज्यात ३३ कोटी वृक्ष लागवडीच्या विशेष मोहिमेची चौकशी करण्यासाठी १६ आमदारांच्या विधीमंडळ समितीची घोषणा वने राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी १० मार्च या दिवशी विधानसभेत केली.
अशा प्रकारांमध्ये राष्ट्रपती नव्हे, तर राज्य सरकारला अधिकार असल्याने या अभियानाची योग्य फलनिष्पत्ती मिळण्यासाठी राष्ट्रप्रेमींनी राज्य सरकारकडे याविषयी मागणी लावून धरणे अपेक्षित आहे !