यातून पोलीस खाते एकतर निष्क्रीय आहे किंवा पोलीस अधिकार्यांचे रेव्ह पार्ट्या करणार्यांशी साटेलोटे आहे, असे वाटल्यास चुकीचे
काय ? ‘डेसीबल मीटर’ नादुरुस्त हे कळूनही तो नवीन का घेतला नाही ? न्यायालयाने यावर कठोर निर्णय घ्यायला हवा !
‘ग्रीन अर्थ ऑर्गनायझेशन’च्या ‘ध्वनीप्रदूषण जागरूकता अभियाना’चे उद्घाटन नितीन गडकरी यांच्या हस्ते करण्यात आले. या वेळी ते बोलत होते.
ही स्थिती गोवा पोलिसांसाठी लज्जास्पद ! असे उत्तर न्यायालयात द्यायला संबंधितांना लाजही कशी वाटली नाही ? असे पोलीस कायदा आणि सुव्यवस्था काय राखणार ?
दुचाकीस्वार त्यांच्या दुचाकीच्या सायलेन्सरमध्ये पालट करून कर्णकर्कश आवाज करणारे सायलेन्सर बसवतात. त्यामुळे बर्याच नागरिकांना त्याचा त्रास सहन करावा लागतो.
अनधिकृत भोंगे हा प्रश्न केवळ ध्वनीप्रदूषणापुरता मर्यादित नसून हिंदूंना हुसकावून लावणारा नियोजित जिहाद आहे. त्यामुळे लोकांमध्ये जागृती करणे आवश्यक आहे. ध्वनीक्षेपकावरून दिली जाणारी अजान हा एक प्रकारे ‘लॅण्ड जिहाद’ आहे.
यापूर्वीच अलाहाबाद केंद्रीय विद्यापिठाच्या कुलगुरूंनीही अशा प्रकारची तक्रार केली होती. राज्यातील जनतेला मशिदींवरील भोंग्यांमुळे त्रास होत असतांना प्रशासन आणि पोलीस बहिरे झाले आहेत का ?
केंद्रात आणि देशातील अनेक राज्यांत भाजपचे सरकार असतांना त्यांनी अशा प्रकारची बंदी घातलेली नाही. त्यांनीही अशी बंदी घालावी, अशीच हिंदूंची अपेक्षा आहे !
भोंग्यांवरून दिल्या जाणार्या अजानमुळे लोकांना होणारा त्रास सर्वश्रुत आहे आणि ते धर्मांधांनाही ठाऊक आहे; मात्र ते पोलीस, प्रशासन एवढेच काय, तर सर्वोच्च न्यायालयालाही जुमानत नाहीत
नियमाचे पालन दर्गा आणि मशिदी करत नसतील, तर बोर्डाने अशांवर कारवाई करण्यास पोलिसांना सांगितले पाहिजे ! तसेच या नियमांचे पालन न करणारे दर्गे आणि मशिदी यांवर पोलीस कारवाई करत नसतील, अशा बहिर्या पोलिसांवरही कारवाई झाली पाहिजे !
याविषयी सर्वसामान्यांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करणारे पोलीस निदान कुलगुरूंच्या तक्रारीकडे तरी लक्ष देतील, अशी अपेक्षा ! उत्तरप्रदेशमध्ये भाजपचे सरकार असतांना जनतेला अजानमुळे त्रास होऊ नये, अशीच हिंदूंची अपेक्षा आहे !