|
नवी देहली – श्रीकृष्णजन्मभूमी वादाच्या प्रकरणात तडजोड झाली असून ती भूमी मुसलमानांना मिळाली आहे, असे सांगण्यात येते. हा दावा अत्यंत खोटा असून वर्ष १९२३ पासून हिंदू या प्रकरणातील न्यायालयीन लढा जिंकत आले आहेत. काँग्रेसने वर्ष १९६८ मध्ये ‘श्रीकृष्णजन्मभूमी सेवा संघा’च्या माध्यमातून षड्यंत्र रचून श्रीकृष्णजन्मभूमीची १३.३७ एकर भूमी शाही ईदशाह मशिदीला दिली आहे, असे प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता विष्णुशंकर जैन यांनी ट्विटरवर एक व्हिडिओ प्रसारित करून केले. ‘श्रीकृष्णजन्मभूमीच्या वादात तथ्य नसून हिंदूंनीच ही भूमी मुसलमानांना दिली’, असा प्रचार केला जात आहे. त्याचे अधिवक्ता जैन यांनी खंडण केले. याविषयी त्यांनी वर्ष १९२३ पासूनचे संदर्भ देत वर्ष १९६८ मध्ये काँग्रेसने हिंदूंची कशी फसवणूक केली, याचे सविस्तर विवेचन केले.
ते पुढे म्हणाले की,
१. धर्मांधांनी वर्ष १९२३ आणि वर्ष १९५३ मध्ये श्रीकृष्णजन्मभूमीवर अधिकार सांगण्यासाठी न्यायालयात खटला प्रविष्ट केला होता अन् दोन्ही वेळा त्यांचा पराभव झाला. वर्ष १९५३ मध्ये न्यायालयाने ही भूमी हिंदूंकडे सोपवली; मात्र ती हिंदूंना मिळालेली नाही.
२. ‘धर्मांध आमच्या संपत्तीवर अतिक्रमण करत आहेत. त्यामुळे त्यांना रोखावे’, या मागणीसाठी वर्ष १९२८ मध्ये राजा पटनीमल यांच्या वंशजांकडून न्यायालयात एक खटला प्रविष्ट करण्यात आला होता. हा खटलाही राजा पटनीमल यांचे वंशज जिंकले. या निर्णयाच्या विरोधात धर्मांध वरच्या न्यायालयात गेले, तसेच ते उच्च न्यायालयापर्यंतही गेले; पण तेथेही त्यांचा पराभव झाला. २१ फेब्रुवारी १९३५ चा न्यायालयाचा आदेश आहे, त्यात हिंदूंचा विजय झाल्याचे स्पष्ट आहे.
३. श्रीकृष्णजन्मभूमीच्या संदर्भात वर्ष १९४६ मध्ये तिसरा आणि सर्वांत महत्त्वाचा खटला प्रविष्ट झाला. त्यात धर्मांधांनी ‘विक्री करार (सेल डीड) चुकीचा आहे आणि तो व्हायला नको’, असा दावा केला होता. हा करार वर्ष १९४४ झाला होता. २१ जानेवारी १९५३ मध्ये हा दावाही फेटाळण्यात आला. श्रीकृष्णजन्मभूमीच्या संदर्भातील न्यायालयीन लढा हिंदू सतत कसे जिंकत आले आहेत, हे यावरून लक्षात येते. तरीही आपल्या संपत्तीशी तडजोड करण्यात आली.
काँग्रेसने स्थापन केलेल्या ‘श्रीकृष्ण जन्मभूमी सेवासंघा’मुळे हिंदूंना मिळालेली श्रीकृष्णजन्मभूमी पुन्हा धर्मांधांच्या कह्यात गेली !
१. श्रीकृष्णजन्मभूमीच्या संदर्भात १२ मे १९६४ मध्ये चौथ्यांदा ‘श्रीकृष्ण जन्मभूमी सेवासंघा’ने खटला प्रविष्ट केला होता. वर्ष १९६८ मध्ये तडजोड झाली आणि श्रीकृष्णजन्मभूमी धर्मांधांना देण्यात आली. ‘श्रीकृष्ण जन्मभूमी ट्रस्ट’ आणि ‘श्रीकृष्ण जन्मभूमी सेवासंघ’ हे वेगवेगळे आहेत, हे लक्षात घ्यायला हवे.
२. हे लक्षात घेण्यासाठी गेल्या वर्षी अधिवक्ता महेंद्र प्रताक सिंह आणि राजेंद्र माहेश्वरी यांनी न्यायालयात सादर केलेल्या प्रार्थनापत्राचा आपण अभ्यास करायला हवा. यात काँग्रेसवर आरोप करण्यात आला आहे. यात म्हटले आहे की, मुसलमानांचे लांगूलचालन करण्यासाठी काँग्रेसने वर्ष १९६८ मध्ये ‘श्रीकृष्णजन्मभूमी सेवा संघा’च्या माध्यमातून श्रीकृष्णजन्मभूमीची १३.३७ एकर भूमी शाही ईदशाह मशिदीला देऊन टाकली होती. वास्तविक यावर ‘श्रीकृष्णजन्मभूमी सेवा संघा’चा कोणताही अधिकार नव्हता. श्रीकृष्ण जन्मस्थान श्रीकृष्णजन्मभूमी ट्रस्टकडे होते.
३. काँग्रेसने केलेला या संदर्भातील करारामध्ये ट्रस्टचा सहभाग नव्हता. कराराच्या वेळी श्रीकृष्णजन्मभूमी सेवा संघाकडून संघाचे अध्यक्ष हे काँग्रेसचे नेते एम्.ए. अय्यंगार होते, तर अन्य सदस्य हे काँग्रेसचे नेते होते. शाही ईदगाह मशिदीकडून ३४ प्रतिवादी होते. ते सर्व काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते होते. अशा प्रकारे एका षड्यंत्राद्वारे वर्ष १९६८ मध्ये करार करून धर्मांधांना श्रीकृष्णजन्मभूमी देण्यात आली.