ऊर्जा संकटामुळे निर्माण झालेले धोके आणि आव्हाने यांना तोंड देण्यासाठी वर्ष २०३० पर्यंत जर्मनी सरकारला १ सहस्र अब्ज डॉलर्सची म्हणजेच जवळपास ८३ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागेल, असा अंदाज आर्थिक क्षेत्रातील जागतिक आस्थापन ‘ब्लूमबर्ग’ने वर्तवला आहे.
अमेरिकी सरकारकडून युरोपीय व्यवसाय अमेरिकेच्या भूमीवर आणण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. ऑस्ट्रेलियाने फ्रान्समधील एका उत्पादकाशी होत असलेला करार अचानक रहित करून तो एका अमेरिकी स्पर्धक आस्थापनाशी केला.
भारताने फारच प्रगती केली आहे आणि ती दोन्ही देशांच्या संबंधांसाठी चांगली आहे. रशियाच्या आक्रमकतेचा परिणाम जग भोगत आहे. अशा वेळी सर्व देश भोजन आणि ऊर्जा यांच्या पूर्ततेकडे लक्ष देत आहेत.
रशिया-युक्रेन युद्ध एक वर्षानंतरही अद्याप चालूच असल्याने जग तिसर्‍या महायुद्धाकडे वेगाने सरकत असल्याचे मत अनेक संरक्षण तज्ञांकडून व्यक्त केले जात आहे. असे झाल्यास इच्छा असो वा नसो, अनेक देश या महायुद्धाच्या खाईत लोटले जातील.
वारंवार अशी दिशाहीन सूत्रे मांडून महासभेचा अमूल्य वेळ घेत असल्याविषयी पाकला सभेतून बहिष्कृत करण्यासाठी भारताने संयुक्त राष्ट्रांवर दबाव आणला पाहिजे !
युद्धखोरीला चालना देण्यासाठी लागणार्‍या शस्‍त्रांची निर्मिती करायची आणि त्‍यातून आर्थिक लाभ कमवायचा, ही भांडवलशाही अमेरिकेची परंपरा आहे. अमेरिकेची ही कृती आर्थिक बस्‍तान जमवण्‍याचा राजमार्ग वाटत असली, तरी जगाला युद्धाच्‍या खाईत लोटणारी आहे, हे निश्‍चित !
युक्रेनला आणखी आधुनिक शस्त्रास्त्रे पुरवण्याची घोषणा !
रशिया-युक्रेन युद्धाला २४ फेब्रुवारीला होणार १ वर्ष पूर्ण !
अमेरिकेने रशियात रहाणार्‍या तिच्या नागरिकांना तात्काळ रशिया सोडण्यास सांगितले आहे. ‘रशियाचे अधिकारी अमेरिकेच्या नागरिकांना विनाकारण अटक करू शकतात’, या भीतीमुळे दूतावासाने ही सूचना केली आहे.
युक्रेन युद्धामुळे रशियावर लादण्यात आलेल्या निर्बंधांचा दोन्ही देशांतील शस्त्रास्त्रांच्या खरेदीवर कोणताही परिणाम झाला नाही.
रशिया आणि युक्रेन यांच्यात चालू असलेले युद्ध संपवण्यासाठी भारताचे पंतप्रधान मोदी हे रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांचे मन वळवू शकतात, असा दावा अमेरिकेतील ‘व्हाईट हाऊस’चे प्रवक्ते जॉन किर्बी यांनी केले.