युक्रेन आणि रशिया यांच्यामधील युद्धाला १ वर्ष होत आले आहे. युक्रेनवर वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केले. या युद्धातून अद्याप युक्रेन सावरलेला नाही. या युद्धामध्ये युक्रेनचे सहस्रावधी नागरिक मारले गेले. पहिल्या २ महायुद्धांनी झालेल्या अतोनात हानीनंतर जगात युद्धबंदीचे अनेक प्रस्ताव झाले; मात्र जगावर वर्चस्व प्रस्थापित करण्याची युरोपमधील देशांची वृत्ती अद्यापही अल्प झालेली नाही. २४ फेब्रुवारी २०२२ या दिवशी रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केले. याला १ वर्ष होण्यापूर्वी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी युक्रेनची राजधानी कीव येथे जाऊन राष्ट्राध्यक्ष जेलेंस्की यांची भेट घेतली. ही भेट युद्धबंदीसाठी असती, तर जगाच्या दृष्टीने चांगले ठरले असते; परंतु अमेरिका हा पक्का भांडवलशाही देश आहे. स्वत:चे वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी आणि आर्थिक लाभ प्राप्त करून घेण्यासाठी अमेरिका नेहमीच युद्धजन्य परिस्थितीचा उपयोग करत आली आहे. जो बायडेन युक्रेनमध्ये जाण्याचा हेतूही वेगळा नव्हता. या भेटीत अमेरिकेने युक्रेनसाठी ४ सहस्र ४० कोटी रुपयांचे सैनिकी साहाय्य, तसेच शस्त्रांचा पुरवठाही केला आहे. युक्रेन आणि रशिया यांमध्ये युद्धाला प्रारंभ झाला, त्या वेळी रशियाशी व्यापारी संबंध तोडावेत, यासाठी अमेरिकेने भारतावर दबाव आणला होता. आज तीच अमेरिका युक्रेनमध्ये जाऊन शस्त्रांचा व्यवहार करत आहे. यातून अमेरिकेची दुटप्पी आणि स्वार्थी वृत्ती दिसून येते. अन्य देशांना स्वत:च्या दावणीला ठेवायचे आणि जगावर वर्चस्व प्रस्थापित करायचे, ही अमेरिकेची वृत्ती कायमच राहिली आहे. रशिया आणि भारत यांचे पूर्वीपासून मैत्रीचे संबंध आहेत; मात्र भारताने कधीही रशियाच्या युद्धखोरीला चालना दिली नाही. याउलट युद्धखोरीला चालना देण्यासाठी लागणार्या शस्त्रांची निर्मिती करायची आणि त्यातून आर्थिक लाभ कमवायचा, ही भांडवलशाही अमेरिकेची परंपरा आहे. अमेरिकेची ही कृती आर्थिक बस्तान जमवण्याचा राजमार्ग वाटत असली, तरी जगाला युद्धाच्या खाईत लोटणारी आहे, हे निश्चित ! त्यामुळे युक्रेन आणि रशियामधील युद्धाच्या एका वर्षानंतर पुन्हा पुढच्या युद्धाची सिद्धता चालू झाली आहे, असे म्हणायला हरकत नाही.
परिस्थितीचा लाभ उठवणारी अमेरिका !
भारत आणि पाकिस्तान यांच्यामधील युद्धाच्या वेळीही अमेरिकेने नेहमीच पाकिस्तानला शस्त्रांचा पुरवठा केला. अमेरिकेने जेवढे पाकिस्तानला अर्थसाहाय्य केले, ज्याच्या कितीतरी पटींनी तिने शस्त्रविक्रीतून नफा कमवला. युक्रेनमधील युद्धजन्य परिस्थितीचाही अमेरिका अशाच पद्धतीने लाभ उठवत आहे. सध्या पाकिस्तान अमेरिकेकडून शस्त्रे खरेदी करेल, अशा आर्थिक स्थितीत राहिलेला नाही. अमेरिका हा शस्त्रांचा पक्का सौदागर आहे. जगातील आधुनिक शस्त्रास्त्र निर्मितीचे कारखाने अमेरिकेत आहेत. कोरोनाच्या काळात अमेरिकेची ढेपाळलेली अर्थव्यवस्था पुन्हा सावरण्यासाठी शस्त्रांची निर्मिती आणि विक्री हा अमेरिकेसाठी अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्यासाठीचा गतीशील मार्ग आहे. अमेरिकेतील शस्त्रांचे कारखाने चालू रहाण्यासाठी आणि त्यांची विक्री होण्यासाठी जगात युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण करणे, ही अमेरिकेची कृती झोळी भरणारी आहे. अमेरिकेने जगापुढे कितीही युद्धबंदीच्या वल्गना केल्या, शांतीदूताचा आव आणला, तरी युद्धस्थितीचा पोशिंदा अमेरिकाच राहिला आहे, ही वस्तूस्थिती आहे. अमेरिका एकीकडे आतंकवादाच्या विरोधात वल्गना करते, तर दुसरीकडे पाकिस्तानला इतकी वर्षे शस्त्रास्त्रे अमेरिकेनेच पुरवली. यातून अमेरिकेचा हेतू हा कायमच भांडवलशाहीचा राहिला असल्याचे दिसून येते.
तिसर्या युद्धाची नांदी ठरू शकते !
ज्या वेळी अमेरिका युक्रेनला शस्त्राचा पुरवठा करत आहे, त्याच वेळी रशियाही शस्त्रसज्ज होण्यासाठी प्रयत्न करणार हे निश्चित ! रशिया चीनकडून शस्त्रास्त्रे खरेदी करण्याची संभावना दिसून येत आहे. रशियाच्या तुलनेत युक्रेनचे प्राबल्य न्यून असले, तरी रशिया आणि अमेरिका हे तुल्यबळ आहेत. युक्रेनला सैनिकी साहाय्य करणे, म्हणजे एकप्रकारे रशियाला आव्हान देण्यासारखे आहे. त्यामुळे अमेरिकेचा युक्रेन दौरा हा भविष्यात केवळ युक्रेन आणि रशिया यांच्यातील वाद पेटवण्याला नव्हे, तर जगात तिसर्या युद्धाची नांदी ठरणारा होऊ शकतो. जो बायडेन यांच्या युक्रेन दौर्यानंतर रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांनी रशियाच्या नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी कटीबद्ध असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे थंडावलेले हे युद्ध भविष्यात पुन्हा भडकण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
भारताने सामर्थ्य वाढवणे आवश्यक !
भारताच्या दृष्टीने विचार करायचा झाला, तर भारताने कधीही युद्धाला प्रोत्साहन दिलेले नाही. पाकिस्तानपेक्षा बलाढ्य असूनही पाकिस्तानने केलेल्या आक्रमणाच्या वेळी भारताने केवळ आक्रमणाचे प्रत्युत्तर दिले. आक्रमणाचे कारण पुढे करून भारताला पाकिस्तानवर वर्चस्व प्रस्थापित करता आले असते; परंतु भारताने हा कांगावा केला नाही. असे असले, तरीही भारतावर ही युद्धे लादली गेली. त्यामुळे भविष्यात तिसरे युद्ध झाल्यास प्रत्यक्ष सहभाग नसला, तरी भारत अप्रत्यक्षरित्या त्यामध्ये ओढला जाणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळे स्वरक्षणासाठी शस्त्रसज्ज रहाणे आणि स्वत:चे सामर्थ्य वाढवणे भारतासाठी अपरिहार्य आहे. जगातील अन्य राष्ट्रे जरी वर्चस्ववादी असली, तरी भारताने कधीही स्वत:च्या सामर्थ्याचा उपयोग अन्य देशांवर वर्चस्वासाठी केलेला नाही. हेच भारताचे सामर्थ्य आहे. कोरोनाच्या काळातही भारताने अन्य देशांना विविध प्रकारे साहाय्य केले. शत्रूराष्ट्रामध्ये आलेल्या नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळीही भारताने त्यांना साहाय्य करण्याची उदार वृत्ती दाखवली आहे. अन्य राष्ट्रे ही केवळ शक्ती आणि अर्थकारण यांच्या जोरावर जागतिक महासत्ता झाल्या आहेत; मात्र ‘आध्यात्मिकता’ केवळ आणि केवळ भारताकडेच आहे. त्यामुळे शक्तीसह अर्थकारणात सक्षम झाल्यास भविष्यात भारत खर्या अर्थाने जगाचे नेतृत्व करणारे राष्ट्र ठरू शकेल !
युद्धखोरीला चालना देण्यासाठी शस्त्रनिर्मिती करणे आणि त्यातून आर्थिक लाभ कमवणे, ही परंपरा असलेली भांडवलशाही अमेरिका ! |