मनोज जरांगे पाटील यांच्याकडून सरकारला ४० दिवसांची समयमर्यादा !
‘आरक्षण घेतल्याविना शांत बसणार नाही. गिरीश महाजन यांनी आम्हाला ‘सरसकट मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण देतो’, असे सांगितले आहे.
‘आरक्षण घेतल्याविना शांत बसणार नाही. गिरीश महाजन यांनी आम्हाला ‘सरसकट मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण देतो’, असे सांगितले आहे.
धनगर समाजाच्या आरक्षणाविषयी सरकार घाईगडबडीत निर्णय घेऊ इच्छित नाही. न्यायालयातही टिकू शकेल असे आरक्षण धनगर समाजास देण्याची आमची भूमिका असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी धनगर समाजाच्या शिष्टमंडळासमवेत झालेल्या बैठकीनंतर मत व्यक्त केले.
लोकसभेत संमत झाल्यानंतर ‘नारी शक्ती वंदन’ हे महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभेतही संमत झाले. २१ सप्टेंबर या दिवशी राज्यसभेत दिवसभर या विधेयकावर चर्चा झाल्यानंतर रात्री उशिरा ते एकमताने संमत करण्यात आले.
खंडाळा येथील छत्रपती शिवाजी महाराज चौक येथून आंदोलनाला प्रारंभ करण्यात आला. नंतर मोर्चा काढत धनगर समाज बांधव महामार्गावरती एकत्र आले आणि महामार्ग रोखून धरला.
भारताचा इतिहास पहाता स्वबळावर कर्तृत्व गाजवणार्या महिलांची संख्या मोठी आहे. अशा कर्तबगार महिलांमुळे केवळ महिलांचेच नव्हे, तर समाजाचेही भले झाले आहे. त्यामुळे कर्तृत्ववान, विविध गुणांचा समुच्चय असणारी महिला केवळ राजकीयच काय, तर कुठलेही क्षेत्र गाजवू शकते, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
या विधेयकाद्वारे महिलांना लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभा येथे ३३ टक्के जागा आरक्षित करण्यात येणार आहेत. या विधेयकावर चर्चा करतांना अनेक पक्षांनी त्याला पाठिंबा दिला.
‘नारी शक्ती वंदन’ या नावाने सादर करण्यात आलेल्या विधेयकामध्ये लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभा यांसाठी महिलांना ३३ टक्के जागा आरक्षित करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, या तसेच अन्य मागण्यांसाठी मराठा समाजाच्या वतीने भव्य मोर्चा काढण्यात आला. यात १ लाखांपेक्षा अधिक नागरिक सहभागी झाले होते. शहरातील क्रांतीसिंह नाना पाटील यांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून या मोर्चाला प्रारंभ झाला.
आपण सर्वांच्या आग्रहास्तव उपोषण मागे घेत आहोत, अशी घोषणा मनोज जरांगे पाटील यांनी अंंतरवाली सराटी येथे केली होती. मनोज जरांगे पाटील त्यांचे मराठा आरक्षणासाठीचे आंदोलन त्याच जागी चालू ठेवणार आहेत.
मराठा आरक्षणासाठी आंदोलने करणार्या कार्यकर्त्यांविरुद्ध नोंद करण्यात आलेले गुन्हे तातडीने मागे घ्यावेत. मनोज जरांगे-पाटील यांनी मराठा आरक्षणाविषयी केलेल्या मागण्या राज्य सरकारने तातडीने मान्य कराव्यात.