मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली अंतरवाली सराटी (जिल्हा जालना) येथे नुकतीच विराट सभा झाली. तरीही सरकारने मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात अद्याप कुठलाही निर्णय घेतलेला नाही.
मराठा समाजाला आरक्षण द्या, ही आता शेवटची मागणी आम्ही करत आहोत. येत्या १० दिवसांत आरक्षण मिळाले नाही, तर पुढे जे काही होईल, त्याला सरकार उत्तरदायी असेल, अशी निर्वाणीची चेतावणी आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारला दिली.
गोव्‍यात अनुसूचित जातींच्‍या नागरिकांना लोकसंख्‍येनुसार राजकीय आरक्षण मिळाले आहे आणि अनुसूचित जमातीलाही अशा स्‍वरूपाचे राजकीय आरक्षण द्यावे, अशी आम्ही मागणी केली आहे; मात्र जनगणनेच्‍या आधारे उपलब्‍ध माहितीनुसार…
श्री. राजेंद्र तोरस्‍कर म्‍हणाले, ‘‘मराठा समाजाची न्‍याय्‍य मागणी पूर्ण होईपर्यंत मी उपोषण चालू ठेवणार आहे.’’ या प्रसंगी विविध कार्यकर्ते उपस्थित होते.
समयमर्यादेत राज्यातील मराठा समाजाला कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र हवे आहे. ते कसे द्यायचे हे सरकारचे काम आहे.
२८ सप्टेंबर या दिवशी सह्याद्री अतिथीगृहावर सरकारसमवेत पार पडलेल्या बैठकीनंतर ओबीसी महासंघाने उपोषण मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते पाणी पिऊन उपोषणकर्त्यांनी उपोषण सोडले.
धनगर समाजाच्या उपोषणाला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार कधी का गेले नाहीत ? शरद पवार सरकारमध्ये असतांना मराठा समाजाला आरक्षण का मिळाले नाही ? असा प्रश्न वन आणि सांस्कृतिक कार्यमंत्री तथा भाजपचे नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी ३० सप्टेंबर या दिवशी उपस्थित केला आहे.
स्वतःच्या धर्मातील महिलांना बुरख्यामध्ये ठेवणार्‍यांना असेच वाटणार, यात काय आश्‍चर्य ? महिलांचा अशा प्रकारे अनादर करणार्‍या आणि त्यांच्या क्षमतेवर प्रश्न उपस्थित करणार्‍या सिद्दीकी यांच्यावर कठोर कारवाई व्हायला हवी !
आरक्षणासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचे काम कसे चालू आहे ? त्याविषयी सरकारकडून अधिकृत काहीच माहिती आलेली नाही. त्यांनी माहिती दिली नाही, तरी हरकत नाही.
आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांपासून महिलांना ३३ टक्‍के आरक्षणाचे धोरण लागू करावे, या मागणीचे निवेदन निवासी उपजिल्‍हाधिकारी संजय तेली यांना ‘लोकराज्‍य जनता पक्षा’च्‍या वतीने देण्‍यात आले.