मुंबई – धनगर समाजाच्या आरक्षणाविषयी सरकार घाईगडबडीत निर्णय घेऊ इच्छित नाही. न्यायालयातही टिकू शकेल असे आरक्षण धनगर समाजास देण्याची आमची भूमिका असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी धनगर समाजाच्या शिष्टमंडळासमवेत झालेल्या बैठकीनंतर मत व्यक्त केले.
या वेळी एकनाथ शिंदे म्हणाले, ‘‘धनगर समाजाची जी भूमिका आहे, तीच शासनाची भूमिका आहे. धनगर आरक्षणाविषयी शासन सकारात्मक आहे. मध्यप्रदेश, बिहार आणि तेलंगाणा या राज्यांत शासन निर्णय काढून काही समाजांना जात प्रमाणपत्र उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. त्या राज्यांच्या कार्यपद्धतींचा अभ्यास करण्यासाठी धनगर समाजबांधवांच्या प्रतिनिधींसह शासकीय शिष्टमंडळ पाठवण्यात येईल. या शिष्टमंडळाचा अहवाल देशाच्या महाधिवक्त्यांकडे पाठवून राज्यशासनाच्या पातळीवर त्याप्रमाणे निर्णय घेण्याविषयी मार्गदर्शन घेण्यात येईल. शासन निर्णय काढण्याच्या प्रक्रियेत काही अडचण आल्यास आवश्यकतेनुसार धनगर समाजाच्या आरक्षणाविषयी अभ्यास करण्यासाठी माजी न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात येईल. या समितीमध्ये धनगर समाजाच्या प्रतिनिधींचा समावेश करण्यात येईल. आदिवासींप्रमाणे धनगर बांधवांना शासकीय योजनांचा लाभ प्रभावीपणे देण्यात येईल.’’
धनगर समाजाच्या आरक्षणाविषयी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत २१ सप्टेंबर या दिवशी धनगर समाजाच्या शिष्टमंडळाची बैठक झाली. बैठकीमध्ये याविषयीचा अभ्यास करण्यासाठी माजी न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
धनगर आरक्षणाच्या अभ्यासासाठी माजी न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना होणार !
धनगर समाजाला एस्.टी. (अनुसूचित जमाती) प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे, यासाठी मागील काही दिवसांपासून धनगर समाजाकडून नगर जिल्ह्यामध्ये उपोषण चालू आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांसमवेत धनगर समाजाच्या शिष्टमंडळाची २१ सप्टेंबरला बैठक झाली. मध्यप्रदेश, बिहार, झारखंड या राज्यांमध्ये धनगर समाजाला देण्यात आलेल्या आरक्षणाविषयीचे शासन आदेश, तसेच कागदपत्रे धनगर समाजाच्या शिष्टमंडळाने या बैठकीत सादर केली. ‘जोपर्यंत आरक्षण मिळत नाही, तोपर्यंत आंदोलन चालू ठेवणार’, अशी भूमिका शिष्टमंडळाकडून घेण्यात आली. याविषयी प्रसिद्धीमाध्यमांच्या प्रतिनिधींशी बोलतांना एकनाथ शिंदे यांनी धनगर समाजाला एस्.टी. प्रवर्गातून आरक्षण देण्याविषयी सरकार सकारात्मक असल्याचे सांगितले.