संपादकीय
लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभेत महिलांसाठी एक तृतीयांश जागा, म्हणजे ३३ टक्के आरक्षण देणारे ‘नारी शक्ती वंदन विधेयक २०२३’ नुकतेच लोकसभेत संमत झाले आहे. लोकसभेतील ४५४ सदस्यांनी विधेयकाच्या बाजूने, तर केवळ एम्.आय.एम्. पक्षाच्या २ खासदारांनी या आरक्षण विधेयकाच्या विरोधात मतदान केले. या विधेयकामुळे संसद आणि विधानसभा येथे निवडून आलेल्या अधिकतर महिला लोकप्रतिनिधी महिला अत्याचारांविषयी परखडपणे मते मांडून महिलांच्या समस्या अन् प्रश्न सोडवण्यासाठी सरकारवर दबाव आणतील, यात शंका नाही.
देशात विविध स्तरांवर अनुमाने १५ लाख महिला लोकप्रतिनिधी आहेत; मात्र आतापर्यंत महिलांसाठी कायदा होऊ शकला नाही. अनेक वेळा महिला आरक्षणाचे विधेयकही दोन्ही सभागृहात मांडण्यात आले होते. कधी त्या विधेयकाला विरोध झाला, तर कधी त्यात पालट करण्याची मागणी करण्यात आली. देशाच्या राजकारणात महिलांना विशेष स्थान देण्यासाठी नेहमीच प्रयत्न झाले आहेत. सध्याच्या १७ व्या लोकसभेमध्ये महिलांची टक्केवारी १४ टक्के आहे. सध्या आपल्या देशात ७८ महिला खासदार आहेत. मागील कार्यकाळात हीच संख्या ६२ होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रीमंडळात महिलांची टक्केवारी ५ टक्के इतकी आहे. संसदेतील महिलांची टक्केवारी पहाता बांगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका आणि नेपाळ या देशांपेक्षाही भारताची टक्केवारी न्यून आहे. सध्याच्या लोकसभेतील खासदारांच्या संख्येचा विचार केला, तर ५४३ खासदारांमधून ३३ टक्के, म्हणजे १८१ जागा महिलांसाठी आरक्षित होऊ शकतात.
महिला आरक्षणाचे समर्थन करणारे म्हणतात की, भारतातील बहुतांश राजकीय पक्षांचे नेतृत्व पुरुषांच्या हातात असल्याने देशातील महिलांची परिस्थिती सुधारण्यासाठी हे विधेयक संमत होणे आवश्यक आहे. स्वातंत्र्य चळवळीतील नेत्यांनी महिलांच्या परिस्थितीविषयी अनेक अपेक्षा बाळगल्या असूनही वास्तव हेच आहे की, महिलांना संसदेत पुरेसे प्रतिनिधित्व अजूनही मिळालेले नाही. त्यामुळे महिलांना आरक्षण दिल्यास नेहमी दुर्लक्षिल्या जाणार्या सूत्रांवर प्रकाश टाकण्यासाठी महिलांकडे एक बळकट संख्याबळ निर्माण होईल. आज भारतामध्ये महिलांवर होणार्या अत्याचारांच्या गुन्ह्यांची टक्केवारी अधिक आहे. महिलांचा नोकर्यांमध्ये असणारा अल्प सहभाग, महिलांची अल्प पोषण पातळी आणि लिंग गुणोत्तरात आढळणारी तफावत अशा सर्व आव्हानांना तोंड देण्यासाठी अन् निर्णयप्रक्रियेत अधिक महिलांची आवश्यकता आहे. त्यामुळे ‘आरक्षण दिले पाहिजे’, असा युक्तीवादही समर्थकांकडून केला जातो. दुसरीकडे महिला आरक्षणाला विरोध करणारे म्हणतात की, महिलांना आरक्षण दिल्याने राज्यघटनेत सांगितलेल्या समानतेच्या तत्त्वांचे उल्लंघन होऊ शकते. महिलांना संसदेत आरक्षण दिले गेल्याने मतदारांना स्वतःच्या पसंतीचा उमेदवार निवडण्याचे स्वातंत्र्य रहाणार नाही.
महिलांची स्थिती सुधारण्याचा प्रयत्न !
महिलांना अल्प प्रतिनिधित्व मिळाल्यामुळे महिलांच्या होणार्या हानीविषयी सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा कुलकर्णी म्हणाल्या, ‘‘महिलांचे प्रतिनिधित्व नसल्यामुळे महिलांच्या प्रश्नांवर चर्चाच होत नाही. उदाहरणार्थ आम्ही महाराष्ट्र विधीमंडळासमवेत काम करत असतो. मागील १ वर्षापासून महिला आणि बालहक्क यांवर काम करणार्या वैधानिक समित्याच निर्माण झालेल्या नाहीत. महाराष्ट्रात महिला आणि बालकल्याण समित्याच अस्तित्वात नाहीत. महिला धोरणावर चर्चा होत नाही. सरकार पालटल्यामुळे ‘शक्ती’ कायदा झाला नाही. त्यामुळे महिलांचा आवाज दिवसेंदिवस क्षीण होत चालला आहे.’’ वर्ष २००९ मध्ये भारताच्या केंद्रीय मंत्रीमंडळाने पंचायती राज संस्थांमध्ये ५० टक्के महिला आरक्षणाची घोषणा केली, हा सरकारचा ग्रामीण भागातील महिलांची सामाजिक स्थिती सुधारण्याचा प्रयत्न आहे. ज्याद्वारे बिहार, झारखंड, ओडिशा आणि आंध्रप्रदेश, तसेच इतर राज्यांमध्ये मोठ्या संख्येने महिला ग्रामपंचायत अध्यक्ष म्हणून निवडून आल्या.
कर्तबगार महिलांची आवश्यकता !
सद्य:स्थितीत महिला लोकप्रतिनिधींचा विचार केल्यास विधानसभेत महिला आमदारांना कोणत्याही प्रश्नांवर अधिक बोलण्यास अल्प वेळ दिला जातो किंवा त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. त्यांनी मांडलेल्या प्रश्नांची सरकार गांभीर्याने नोंद घेत नाही. त्यामुळे महिला आमदारांना वारंवार तेच तेच प्रश्न मांडावे लागतात, ही वस्तूस्थिती आहे. त्यामुळे आरक्षणातून निवडून आलेल्या महिलेचा सन्मान करणे, त्यांनी मांडलेले प्रश्न आणि समस्या यांकडे लक्ष देऊन ते सोडवणे, हेही सरकारने करणे आवश्यक आहे. महिलांना आरक्षण दिले, तरी विधानसभा आणि लोकसभा येथे निवडून आलेल्या महिला सुशिक्षित अन् अभ्यासू असल्या पाहिजेत. आज ग्रामपंचायतीपासून विधानसभेपर्यंत सुशिक्षित, अभ्यासू अन् समाजातील प्रश्नांची जाण असणार्या महिलांची निवड करणे आवश्यक आहे; कारण समाजात अशिक्षित किंवा समाजातील प्रश्नांची जाण नसणार्या महिलांची निवड केल्यानंतर समाजाची प्रगती होणार नाही. सद्य:परिस्थितीत या निवडून आलेल्या ठराविक महिला लोकप्रतिनिधी वगळता इतर महिला उमेदवारांचे पतीच समाजात अधिक प्रमाणात वावरतांना दिसतात. अशा महिला केवळ स्वाक्षरी करण्यासाठीच असतात. त्यांना बाहेरील जगताचा काहीच अभ्यास नसतो. ‘महिला आरक्षण विधेयकामुळे आता असले प्रकार वाढले, तर त्यामुळे महिला आरक्षणाचा हेतू साध्य होणार आहे का ?’, हा कळीचा प्रश्न आहे. त्यामुळे महिला आरक्षणाच्या सूत्राचे राजकीय भांडवल होऊ नये, असेच सूज्ञ नागरिकांना वाटते. भारताचा इतिहास पहाता स्वबळावर कर्तृत्व गाजवणार्या महिलांची संख्या मोठी आहे. अशा कर्तबगार महिलांमुळे केवळ महिलांचेच नव्हे, तर समाजाचेही भले झाले आहे. त्यामुळे कर्तृत्ववान, विविध गुणांचा समुच्चय असणारी महिला केवळ राजकीयच काय, तर कुठलेही क्षेत्र गाजवू शकते, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
| कर्तृत्ववान महिला केवळ राजकीयच नव्हे, तर कुठलेही क्षेत्र गाजवू शकते, हे लक्षात घेणे आवश्यक ! |
संपादकीय : खरे विनोद‘वीर’ कोण ?
कॉकरोच वक्तव्य ते भारतविरोधी कथानकांचे जाळे : मानसिक युद्ध पालटत्या जगाचे !
भारताच्या उत्पादन क्षेत्रासाठी आनंदाची बातमी !
‘संत तुकाराम महाराज पालखी सोहळ्या’च्या देहूरोड मार्गावर २९ गतीरोधक !
राजापूरच्या लोकप्रतिनिधींचा लवकरच होणार ‘हिवरे बाजार’ अभ्यास दौरा ! – संतोष गांगण 
जिल्ह्यात ६.०७ लाख रुपयांचा प्रतिबंधित अन्नपदार्थांचा साठा जप्त !