कॉन्व्हेंट शाळांचे आर्थिक स्रोत काय आहेत ? किमान सध्याच्या केंद्र सरकारने तरी धर्मांतराची केंद्रे असणार्या कॉन्व्हेंट शाळांची चौकशी करायला हवी !
धर्मांतर करूनही काही लोक मूळ आदिवासींचे आरक्षण आणि सरकारद्वारे मिळणाऱ्या जनकल्याणकारी योजनांचा लाभ घेतात. हा प्रकार रोखण्यासाठी कायदा करावा, अशी केंद्र सरकारकडे मागणी केली आहे.
कॉन्व्हेंट शाळांमधून हिंदु संस्कृती पाळण्यास विरोध केला जात असून सर्व ख्रिस्ती संचालित शाळा धर्मांतराची केंद्रे बनत आहेत. याला राजकीय पाठिंबाही मिळत आहे. मद्रास उच्च न्यायालयानेही या संदर्भात प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
येथील मुख्य प्रवाहातील प्रसिद्धीमाध्यमांमध्ये मार्क्सवादी, ख्रिस्ती आणि मुसलमान धार्जिणे लोक आहेत. त्यामुळे ते धर्मांतरासारख्या वृत्तांना प्रसिद्धी देत नाहीत. ख्रिस्ती आणि मुसलमान कट्टरतावाद्यांच्या वक्तव्यांना येथील प्रसारमाध्यमे लगेच प्रसिद्धी देतात.
गोव्याचा विचार करतांना, तो केवळ संस्कृतीचा ऱ्हास नव्हता, तर ती पूर्णतः सांस्कृतिक दिवाळखोरी होती, असेच म्हणावे लागेल. पोर्तुगिजांनी आमच्या राष्ट्रीय संस्कृतीच्या प्रगतीत बाधा तर आणलीच; पण तिच्या जागी उल्लेखनीय अशी नवी संस्कृती आणण्यासही ते लायक नव्हते, हेच सिद्ध केले.
अशी मागणी का करावी लागते ? सरकारने स्वतःहून कारवाई केली पाहिजे !
अंधश्रद्धा पसरवणार्या अशा कार्यक्रमामध्ये अनेक हिंदूंना धर्मांतरीत केल्याच्या घटनाही घडतात. ‘महाराष्ट्रात अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदा असतांनाही अंधश्रद्धा पसरवणार्या अशा कार्यक्रमाला अनुमती कोणत्या आधारावर दिली ?’ – हिंदु जनजागृती समिती
डॉ. टी.बी. कुन्हा यांनी ‘गोमंतकियांचे अराष्ट्रीयीकरण कसे झाले आहे ?’, याचा साद्यंत इतिहास त्यांच्या ‘डिनॅशनलायझेशन ऑफ गोवन्स’ या पुस्तकातून मांडला आहे.
१० मे २०२२ या दिवशी आपण ‘धर्मांतरे घडवून न आणणाऱ्या अधिकाऱ्यांना शिक्षा द्यावी, अशी मागणी करणारा झेवियर !’, यांविषयी वाचले. आज त्यापुढील भाग येथे देत आहोत.
पोर्तुगीज गेले; पण पोर्तुगीजधार्जिणे गोव्यात अजूनही आहेत. डॉ. टी.बी. कुन्हा यांनी ‘गोमंतकियांचे अराष्ट्रीयीकरण कसे झाले आहे ?’, याचा साद्यंत इतिहास त्यांच्या ‘डिनॅशनलायझेशन ऑफ गोवन्स’ या पुस्तकातून मांडला आहे.