धर्मांतरित आदिवासींना अनुसूचित जमातीतून काढून कायदाही करा ! – अधिवक्ता किरण गबाले

यावल (जिल्हा जळगाव) – धर्मांतर करणाऱ्या आदिवासींना अनुसूचित जमातीतून हटवण्यासाठी राज्यघटनेत संशोधन करावे. अनुसूचित जनजाती आदेश १९५० मध्ये (डी-लिस्टिंग) जनजाती सूचीतून हटवण्याचा कायदा करावा. आदिवासी हा हिंदु आहे. तो स्वतःच्या संस्कृतीचा त्याग करून मुसलमान किंवा ख्रिस्ती धर्मात धर्मांतर करतो आणि समवेतच दुहेरी लाभ घेतो. असे धर्मांतर रोखण्यासाठी ‘डिलिस्टिंग’ महत्त्वाचे आहे, अशी मागणी ‘जनजाती सुरक्षा मंच’चे पश्चिम महाराष्ट्राचे सहसंयोजक, तसेच अधिवक्ता किरण गबाले यांनी येथे केली. १७ मे या दिवशी यावल येथील ‘जनजाती सुरक्षा मंच’च्या जिल्हा संमेलनात ते बोलत होते. या संमेलनापूर्वी सकाळी शोभायात्रा काढण्यात आली.

ते पुढे म्हणाले की, अनुसूचित जमातीमधून एखादी व्यक्ती आपली मूळ आस्था, परंपरा आणि संस्कृती यांचा त्याग करून मुसलमान अन् ख्रिस्ती धर्मात धर्मांतर करते; मात्र धर्मांतर करूनही काही लोक मूळ आदिवासींचे आरक्षण आणि सरकारद्वारे मिळणाऱ्या जनकल्याणकारी योजनांचा लाभ घेतात. हा प्रकार रोखण्यासाठी कायदा करावा, अशी केंद्र सरकारकडे मागणी केली आहे.