देशातील उत्पादित मालाला दुप्पट भाव मिळावा, तसेच शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध व्हावा, यासाठी केंद्र सरकारने कृषी विधेयक संमत केले आहे. त्यामुळे त्याला होणारा विरोध चुकीचा आहे. या कायद्याच्या विरोधात पसरवल्या जाणार्‍या अफवा आणि केली जाणारी अपकीर्ती चुकीची आहे.