विकास योजनेचा निधी कोरोनावरील उपाययोजनांकडे वळवण्याच्या केंद्रशासनाच्या निर्णयाला आव्हान देणार्‍या याचिकाकर्त्याला न्यायालयाकडून १ लाख रुपयांचा दंड

मुंबई – लोकसभा सदस्य स्थानिक क्षेत्र विकास योजनेचा निधी कोरोनाच्या विरोधात लढा देण्याकडे वळवण्याच्या केंद्रशासनाच्या निर्णयाला आव्हान देणार्‍या व्यक्तीला मुंबई उच्च न्यायालयाने १ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. ‘सद्यस्थितीमध्ये विकासकामांपेक्षा कोरोनाशी लढण्याला प्राधान्य दिले पाहिजे’, असे नमूद करत न्यायालयाने शासनाचा निर्णय योग्य ठरवून ही याचिका फेटाळून लावली आहे.

योजना तात्पुरती निलंबित केल्यामुळे राजकीय कारकीर्दीवर विपरित परिणाम होईल, हे ठाऊक असूनही कोणतेही खासदार किंवा विरोधक यांनी याविषयी प्रश्‍न उपस्थित केला नाही. असे केल्यास नागरिकांचे हित धोक्यात येईल, हे त्यांना ठाऊक आहे. आपत्कालीन स्थितीत नागरिकांचे संरक्षण आणि त्यांना साहाय्य करणे यांसाठी शासनाला निधीची आवश्यकता असते. अशा वेळी एखाद्या योजनेतून मिळणारे लाभ सर्वकाळ चालू ठेवा, असे सांगण्याचा अधिकार नागरिकांना नाही, असे निरीक्षण या प्रकरणी न्यायालयाने नोंदवले आहे.