राष्ट्रीय जनता दलाने शवपेटीशी केली नवीन संसद भवनाची तुलना !
विरोधाला विरोध करण्यासाठी नकारात्मकतेचे टोक गाठणारा राजद पक्ष ! अशांच्या बुद्धीची कीव करावी तेवढी थोडीच !
विरोधाला विरोध करण्यासाठी नकारात्मकतेचे टोक गाठणारा राजद पक्ष ! अशांच्या बुद्धीची कीव करावी तेवढी थोडीच !
२८ मे या दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नवीन संसद भवनात स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या प्रतिमेला पुष्प अर्पण करून नमन केले. या वेळी संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिरला, संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी, भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा आदी उपस्थित होते. या वेळी खासदारांनीही पुष्प वाहिले.
गेल्या मासाभरापासून काही कुस्तीपटूंनी भारतीय कुस्तीपटू महासंघाचे अध्यक्ष ब्रिजभूषण सिंह यांच्या विरोधात जंतरमंतर येथे आंदोलन चालू केले आहे. त्यांच्या मागण्यांकडे लक्ष देण्यात येत नसल्याने त्यांनी २८ मे या दिवशी संसदेकडे जाण्याचा प्रयत्न केला असता पोलिसांनी तो हाणून पाडला.
नव्या संसद भवनाची इमारत त्रिकोणी आकाराची असून ती ४ मजली आहे. याचे क्षेत्रफळ ६४ सहस्र ५०० वर्ग मीटर इतके आहे. या संसद भवनाला तीन प्रवेशद्वारे आहेत. ‘ज्ञान द्वार’, ‘शक्ती द्वार’ आणि ‘कर्म द्वार’ अशी या प्रवेशद्वारांची नावे आहेत.
देशाच्या संसदेच्या नवीन संसद भवनाचे उद्घाटन २८ मे २०२३ या दिवशी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते होत आहे. विशेष म्हणजे हा उद्घाटन सोहळा स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या जयंतीच्या दिवशी होत आहे. हा निश्चितच योगायोग नाही.
ऑस्ट्रेलियन नागरिकांचा हिंदुद्वेष !
बीबीसीने हा चित्रपट बनवला आहे. भारत सरकारने देशात या माहितीपटावर बंदी घातली आहे.
नवीन संसद भवनाचा उपयोग सरकारने अधिक गतीमान कारभार करण्यासाठी करावा, अशीच सामान्य जनतेची अपेक्षा आहे !
संसदेच्या नव्या इमारतीचे २८ मे या दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते उद्घाटन होत असले, तरी ते राष्ट्रपतींच्या हस्ते होणे आवश्यक असल्याची भूमिका देशभरातील विरोधी पक्षांनी घेतली आहे.
संसदेच्या नवीन इमारतीचे उद्घाटन राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते करण्याची मागणी करत देशातील १९ विरोधी पक्षांनी उद्घाटनाच्या कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे.
समलिंगी विवाहाला मान्यता देण्याचे सूत्र संसदेवर सोडले पाहिजे. अशी प्रकरणे हाताळण्यासाठी न्यायालये योग्य व्यासपीठ नाहीत. सर्वोच्च न्यायालय केवळ त्रुटी दूर करू शकते; परंतु देशातील प्रत्येक नागरिकाला प्रभावित करणारे निर्णय घेऊ शकत नाही.