नवीन संसदभवन आणि राजकारण !

नवीन संसदभवन

देशवासियांसाठी अत्यंत अभिमानास्पद अशा संसदेच्या नवीन इमारतीचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते २८ मे या दिवशी उद्घाटन होणार आहे. अवघ्या २८ मासांत उभारण्यात आलेल्या, जागतिक स्तरावर उठून दिसणार्‍या आणि वास्तूकलेचा एक आदर्श अशा संसद भवनाची अनेक वैशिष्ट्ये आहेत. विरोधकांनी ‘या इमारतीचे उद्घाटन राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते करण्याचा अट्टहास करत पंतप्रधानांच्या हस्ते याचे उद्घाटन होता कामा नये’, या एकाच सूत्रावरून उद्घाटनावर बहिष्कार घातला आहे. वास्तविक संसद भवन हे कोणत्या एका पक्षाचे नसून त्याचा उपयोग सर्वपक्षीय सदस्य करणार आहेत. त्यामुळे प्रत्येकच गोष्टीत राजकारण करण्याची सवय जडलेल्या राजकीय पक्षांनी ‘उद्घाटन कुणाच्या हस्ते होणार ?’, यावरून राजकारण न करता खरेतर या समारंभासाठी उपस्थित रहाणे अपेक्षित आहे; मात्र मोदीद्वेषाने पछाडलेल्यांकडून याहून वेगळी अपेक्षा काय करणार ?

नवीन संसद भवनाची वैशिष्ट्ये !

जुन्या भवनात हळूहळू अनेक सुधारणा करण्यात आल्या; मात्र त्यामुळे इमारतीच्या मूळ संरचनेवर मोठा परिणाम झाला होता. जुनी इमारत ही आगीपासून सुरक्षित नव्हती. संयुक्त सत्रांसाठी जागेची समस्या, जुनी तांत्रिक यंत्रणा, सुरक्षेच्या अपुर्‍या सोयी यांसह अनेक त्रुटी जुन्या संसद भवनात होत्या. त्यामुळे भारतासारख्या वेगाने प्रगती करणार्‍या देशाला एक नवीन संसद भवनाची आवश्यकता होतीच.

नवीन संसद भवनात एकाच वेळी १ सहस्र २७२ सदस्य बसू शकतील अशी क्षमता असून इथे बसणार्‍या सदस्यांना ते कोणत्याही प्रकारचे अत्याधुनिक उपकरण वापरू शकतील अशा प्रकारे आसनव्यवस्था निर्माण करण्यात आली आहे. नवीन संसद भवन हे भूकंपाचा परिणाम न होणारे असून ते ‘इको फ्रेंडली’ आहे. यामुळे ३० टक्के विजेची बचत होणार आहे. हे संसद भवन ४ मजली असून त्याला ४ प्रवेशद्वारे आहेत. त्यांना ‘ज्ञान द्वार’, ‘शक्ती द्वार’ आणि ‘कर्म द्वार’ अशी नावे देण्यात आली आहेत. चौथे द्वार अतिमहनीय व्यक्तींसाठी आहे. कोणार्कच्या सूर्यमंदिराची एक प्रतिकृती आणि अर्थतज्ञ कौटिल्य यांची प्रतिमाही येथे बसवण्यात आली आहे. जेव्हा अर्थसंकल्प सादर होतो, तेव्हा तो कित्येक पृष्ठांचा असतो. या संसदेत आता केवळ अर्थसंकल्पाची पृष्ठेच नाही, तर पूर्ण कामकाज कागदाविना म्हणजे ‘पेपरलेस’ करण्याची क्षमता असलेली यंत्रणा आहे. केंद्रीय मंत्री त्यांच्या कार्यालयातून थेट जनतेशी संवाद साधू शकतील, अशी सोयही यात आहे. खासदार जरी कोणत्याही भाषांमधून बोलले, ते किमान २२ भाषांमध्ये त्याचे भाषांतर होईल, अशी अत्याधुनिक यंत्रणा इथे बसवण्यात आलेली आहे.

विरोधकांचे सोयीचे राजकारण !

ज्या स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना गांधीहत्येच्या खोट्या खटल्यात गोवून जाणीवपूर्वक मानहानी करण्याचा प्रयत्न झाला, ज्यांची जाणीवपूर्वक ‘माफीवीर’ म्हणून हेटाळणी करण्याचा प्रयत्न केला, ज्या स्वातंत्र्यविरांचा त्याग जनतेसमोर न येण्यासाठी काँग्रेससह सर्वांनी प्रयत्न केला, त्या सर्वांच्या नाकावर टिच्चून स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या जयंतीच्या दिवशीच हे उद्घाटन होत आहे. त्यामुळे ज्यांना स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांची कावीळ आहे, असे काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्ष याला विरोध करत असल्याचे हेही एक प्रमुख कारण असू शकते !

राहुल गांधी यांची गेलेली खासदारकी, देहलीतील प्रशासन केंद्र सरकारने त्याच्या कह्यात ठेवण्याचा केलेला प्रयत्न, पंतप्रधान मोदी यांची वाढत असलेली जागतिक पातळीवरील पत या सर्व गोष्टी मुख्यत्वेकरून काँग्रेसला खुपत आहेत. छत्तीसगडच्या नव्या विधानसभा इमारतीच्या भूमीपूजनासाठी खासदार सोनिया गांधी आणि तत्कालीन खासदार राहुल गांधी ‘ऑनलाईन’ उपस्थित होते; मात्र तेथे बसवण्यात आलेल्या कोनशीलेवर दोघांच्याही नावांचा उल्लेख आहे. विशेष म्हणजे सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्याकडे खासदारपदापेक्षा अन्य कोणतेही घटनात्मकपद नसतांना त्यांनी भूमीपूजन केले. ते त्या वेळी काँग्रेसला चालले अन् देशाच्या पंतप्रधानांच्या हस्ते होणारे उद्घाटन मात्र चालत नाही, हा सरळसरळ दुटप्पीपणा आहे.

केवळ इतकेच नाही, तर यापूर्वी २४ ऑक्टोबर १९७५ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी संसद परिसरात ‘ॲनेक्सी’ इमारतीचे उद्घाटन केले होते, तसेच १५ ऑगस्ट १९८७ मध्ये राजीव गांधी यांनी संसदेच्या ग्रंथालयाचे उद्घाटन केले होते. याचा अर्थ काँग्रेसच्या पंतप्रधानांनी केलेली उद्घाटने चालतात; मात्र अन्य पक्षांच्या पंतप्रधानांनी केलेली चालत नाहीत. हे सूत्र लोकशाहीविरोधी नाही का ? त्यामुळे ‘उद्घाटनाच्या निमित्ताने राजकीय विरोधक सोयीचे राजकारण करत आहेत’, असेच येथे म्हणावे लागेल. लोकशाहीत वैचारिक मतभेद असू शकतात. प्रत्येक पक्ष हा स्वतःची धोरणे आणि विचार घेऊन लोकांसमोर जात असतो. त्यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यामध्ये मतभेद होणे, हे साहजिक आहे; मात्र तो इतका टोकाचा नसावा. ‘लोकशाहीचे मंदिर’ म्हणून ज्याचा उल्लेख केला जात आहे, त्याच वास्तूविषयी काही तरी खुसपट काढून विरोध करणे, हा विरोधासाठी विरोध झाला. स्वतःचा विरोध योग्य प्रकारे प्रकट करून भारताच्या एका ऐतिहासिक घटनेचे साक्षीदार होण्यासाठी विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी या उद्घाटन समारंभाच्या कार्यक्रमात सहभागी होणे अपेक्षित आहे. यामुळे भारतीय राजकारणातील सर्वपक्षीय नेत्यांची राजकीय प्रगल्भता दिसून येईल.

यात सरकारची भूमिका महत्त्वाची आहे. संसद भवन आधुनिक यंत्रणांनी युक्त आहे. सरकारी कामकाजात गतीमानता आणण्याच्या दृष्टीने त्याची रचना केली आहे. या पार्श्वभूमीवर सत्ताधारी पक्षातील प्रत्येक मंत्र्याने पुरेपूर लाभ उठवून कारभार अधिक गतीशील आणि पारदर्शक करण्यासाठी कृती करावी. सरकारची फलनिष्पत्ती वाढून कारभार अधिक गतीमान झाल्यास संसदेच्या ‘नवीन वास्तूची फलनिष्पत्ती मिळाली’, असे म्हणता येईल.

नवीन संसद भवनाचा उपयोग सरकारने अधिक गतीमान कारभार करण्यासाठी करावा, अशीच सामान्य जनतेची अपेक्षा आहे !