वैद्यकीय क्षेत्रातील अनागोंदी कारभार थांबवण्यासाठी केंद्रशासनाचा ‘क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट अ‍ॅक्ट २०१०’ तातडीने लागू करावा, या मागणीचे निवेदन हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांना देण्यात आले.
देशातील कोणत्याही ६० वर्षे पूर्ण झालेल्या नागरिकाला आता एअर इंडिया आस्थापनाच्या विमानाचे तिकीट निम्म्या दरात मिळणार आहे. एअर इंडियाच्या संकेतस्थळावर याची माहिती देण्यात आलेली आहे; मात्र यासाठी काही अटी असणार आहेत.
रुग्णालयांच्या सुरक्षेविषयीची इतका हलगर्जीपणा होतो आणि त्याकडे सर्वपक्षीय शासनकर्ते आणि प्रशासन दुर्लक्ष करतात, हे केवळ भारतातच घडू शकते ! न्यायालयाने या संदर्भातील दोषींना कारागृहात डांबण्याचीच शिक्षा केली पाहिजे, असे जनतेला वाटते !
या बैठकीत नागपूर, अमरावती, अकोला, वर्धा, चंद्रपूर या जिल्ह्यांतील मंदिरांचे विश्वस्त सहभागी झाले होते. प्रत्येक मंदिरामध्ये सात्विक वेशभूषेची आचारसंहिता असावी, धर्मशिक्षण फलक लावावेत, सर्व धर्मबंधूंनी संघटित व्हावे, यांवर सर्वांची सहमती झाली.
गोहत्याबंदीचा विरोध करण्यासाठी विधान परिषदेत हाणामारी करणार्‍या धर्मांधप्रेमी काँग्रेसचे हे वास्तव हिंदूनी ओळखल्याने देशात तिचा सर्वत्र पराभव होत आहे. तरीही काँग्रेसला अद्याप शहाणपण आलेले नाही !
यादव कुटुंब रामभक्त असते, तर अखिलेश यादव यांचे वडील मुलायमसिंह यादव यांनी मुख्यमंत्रीपदावर असतांना कारसेवकांना गोळ्या घालून त्यांचे मृतदेह दगड बांधून शरयू नदीत बुडवण्याचा आदेश दिला नसता !
देहली येथील शेतकरी आंदोलनांमध्ये खलिस्तानी आणि नक्षलवादी यांचे समर्थक घुसले आहेत, हे विविध वाहिन्यांवरील वृत्तातून समोर येत आहे. याविषयी आता केंद्र सरकारने चौकशी केली पाहिजे, तसेच शेतकरी संघटनांनी याविषयी जाहीरपणे स्पष्टीकरण दिले पाहिजे !
संसदेचे कुठलेही अधिवेशन असले, तरी ते शांततेत पार पडते, असा इतिहास नाही. जनतेचे कोट्यवधी रुपये खर्च करून चालवण्यात येणार्‍या अधिवेशनात जर गदारोळच करण्यासाठी लोकप्रतिनिधी येणार असतील, तर त्याचा जनतेला काय उपयोग ?
जिल्हा पंचायत निवडणुकीत भाजपला निर्विवाद बहुमत प्राप्त झाले आहे. गोमंतकीय जनतेने भाजपला विकासासाठी मतदान केले आहे. शासन मोले येथील ‘तम्नार पॉवर ट्रान्स्मीशन लाईन’ प्रकल्प राबवणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी एका वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत दिली.
स्वतःच्या खात्यात होणारा भ्रष्टाचार स्वतः मंत्र्यांनीच कठोर कारवाईचा आदेश देऊन रोखायला हवा आणि त्याची माहिती नंतर जनतेला द्यायला हवी ! आता अशा प्रकारे विधान केल्यावर भ्रष्टाचारी सतर्क होतील !