नवी देहली – आम्‍ही हे स्‍पष्‍ट करणार आहोत की, कुणीतरी आरोपी किंवा दोषी आहे; म्‍हणून त्‍याची मालमत्ता पाडली जाऊ शकत नाही; मात्र सार्वजनिक रस्‍ते आणि सरकारी भूमीवरील कोणत्‍याही अवैध बांधकामाला संरक्षण दिले जाणार नाही, असे सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने स्‍पष्‍ट केले. ‘भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश असून अतिक्रमणाच्‍या विरोधातील बुलडोझर कारवाई ही सर्व नागरिकांसाठी समान असेल, मग ते कोणत्‍याही धर्माचे असो’, असेही निर्देश न्‍यायालयाने दिले. अनेक राज्‍यांमध्‍ये गुन्‍हेगार, आरोपी आणि इतरांच्‍या मालमत्ता पाडल्‍या जात असल्‍याचा आरोप करणार्‍या याचिकांवर सर्वोच्‍च न्‍यायालयात सुनावणी चालू आहे.
सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने १७ सप्‍टेंबर या दिवशी दिलेल्‍या आदेशात बेकायदा बांधकामांवर बुलडोझर वापरण्‍यास बंदी घातली होती. न्‍यायालयाने म्‍हटले होते की, १ ऑक्‍टोबरपर्यंत सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या पूर्वअनुमतीविना कुणाचीही मालमत्ता पाडली जाणार नाही.
Gyanvapi Case Supreme Court Notice : ज्ञानवापी प्रकरणात सर्वोच्‍च न्यायालयानकडून मुसलमान पक्षाला नोटीस
Vrindavan Dharma Sansad : देशी गायीला ‘राष्ट्रमाता’ म्‍हणून घोषित करण्याची मागणी !
Gujarat HC On Bhagavad Gita : शाळांमध्ये भगवद्गीता शिकवणे, हे नीतीशास्त्र विषय शिकवण्यासारखेच ! – गुजरात उच्च न्‍यायालय
हिंदूंना आता कुणी छेडले, तर ते सोडणार नाहीत ! – पंडित धीरेंद्रकृष्ण शास्त्री
कॅनडातील दैनिकाचे ‘निज्जर हत्येची माहिती पंतप्रधान मोदी यांनी होती’ हे वृत्त भारताने फेटाळले !
Terrorist Arrested After 31 Years : पोलिसांवर ग्रेनेडद्वारे आक्रमण करणार्‍या पसार आतंकवाद्याला ३१ वर्षांनी अटक