नवी देहली – आम्ही हे स्पष्ट करणार आहोत की, कुणीतरी आरोपी किंवा दोषी आहे; म्हणून त्याची मालमत्ता पाडली जाऊ शकत नाही; मात्र सार्वजनिक रस्ते आणि सरकारी भूमीवरील कोणत्याही अवैध बांधकामाला संरक्षण दिले जाणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. ‘भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश असून अतिक्रमणाच्या विरोधातील बुलडोझर कारवाई ही सर्व नागरिकांसाठी समान असेल, मग ते कोणत्याही धर्माचे असो’, असेही निर्देश न्यायालयाने दिले. अनेक राज्यांमध्ये गुन्हेगार, आरोपी आणि इतरांच्या मालमत्ता पाडल्या जात असल्याचा आरोप करणार्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी चालू आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने १७ सप्टेंबर या दिवशी दिलेल्या आदेशात बेकायदा बांधकामांवर बुलडोझर वापरण्यास बंदी घातली होती. न्यायालयाने म्हटले होते की, १ ऑक्टोबरपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वअनुमतीविना कुणाचीही मालमत्ता पाडली जाणार नाही.
Arunachal Pradesh Intrusion : चीन सैन्याने अरुणाचल प्रदेशामध्ये घुसखोरी करून भूमी बळकावली ! – आदिवासी समुदायाचा दावा
मातीपासून बनवलेल्या श्रीगणेशमूर्तीची प्रतिष्ठापना करा ! – पंतप्रधान
छत्तीसगडच्या अलीशा खातूनने उत्तरप्रदेशच्या जोगेंद्र सैनीसोबत केला विवाह !
विवाहासाठी मुसलमान युवतीकडून इस्लाम धर्म स्वीकारण्यासाठी दबाव; हिंदु युवकाची आत्महत्या !
Rewa Beef Smuggling Arrests : रीवा (मध्यप्रदेश) येथे गो-तस्करी करणार्या २ मुसलमान बहिणींना गावकर्यांनी पकडले
Ram Mandir Donation Theft : चंपत राय, अनिल मिश्रा आणि गोपाल राय यांनी ३ दिवसांत अयोध्या सोडावी ! – ‘अयोध्या बार असोसिएशन’ने दिली समयमर्यादा