नवी देहली – आम्‍ही हे स्‍पष्‍ट करणार आहोत की, कुणीतरी आरोपी किंवा दोषी आहे; म्‍हणून त्‍याची मालमत्ता पाडली जाऊ शकत नाही; मात्र सार्वजनिक रस्‍ते आणि सरकारी भूमीवरील कोणत्‍याही अवैध बांधकामाला संरक्षण दिले जाणार नाही, असे सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने स्‍पष्‍ट केले. ‘भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश असून अतिक्रमणाच्‍या विरोधातील बुलडोझर कारवाई ही सर्व नागरिकांसाठी समान असेल, मग ते कोणत्‍याही धर्माचे असो’, असेही निर्देश न्‍यायालयाने दिले. अनेक राज्‍यांमध्‍ये गुन्‍हेगार, आरोपी आणि इतरांच्‍या मालमत्ता पाडल्‍या जात असल्‍याचा आरोप करणार्‍या याचिकांवर सर्वोच्‍च न्‍यायालयात सुनावणी चालू आहे.
सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने १७ सप्‍टेंबर या दिवशी दिलेल्‍या आदेशात बेकायदा बांधकामांवर बुलडोझर वापरण्‍यास बंदी घातली होती. न्‍यायालयाने म्‍हटले होते की, १ ऑक्‍टोबरपर्यंत सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या पूर्वअनुमतीविना कुणाचीही मालमत्ता पाडली जाणार नाही.
‘महाराष्ट्र सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम’ कायदा का हवा ?
बरेली (उत्तरप्रदेश) येथील ४० वर्षांपूर्वी मुसलमानाने बळकावलेल्या मंदिरावर हिंदूंनी फडकवला भगवा ध्वज !
‘सनातन संस्था वाराणसी’च्या प्रदर्शन कक्षाचे भूमीपूजन !
वायनाड (केरळ) येथे राहुल गांधी आणि प्रियांका वाड्रा यांच्या विजयामागे कट्टरतावादी मुसलमान आघाडी !
भारत कधीही स्वतःच्या निर्णयांवर इतरांना ‘नकाराधिकार’ (व्हेटो) वापरण्याची अनुमती देणार नाही !
देहलीत बेकायदेशीरपणे रहाणारे १७५ बांगलादेशी घुसखोर सापडले !