लोकलमध्ये गर्दी झाल्यास कोरोनाचा संसर्ग वाढण्याची भीती असल्याने राज्यशासनाने निर्बंध ठेवले आहेत, असे नमूद करत मुंबई उच्च न्यायालयाने लोकल रेल्वेगाड्यांमधून अधिवक्त्यांना प्रवास करण्याची अनुमती नाकारली आहे.
कोरोनाच्या कालावधीत हातावर पोट असणारे नागरिक उपाशी राहू नयेत, यासाठी ‘दक्षिण मुंबई कॅटरिंग असोशिएशन’ या संस्थेच्या वतीने काळाचौकी आणि शिवडी येथील कामगार विभागात ‘दोन घास पोटासाठी’ हा अतिशय स्तुत्य उपक्रम राबवण्यात येत आहे.
लसीच्या तुटवड्यामुळे मुंबई महानगरपालिकेने कोरोनावरील लसीचा पुरवठा करण्यासाठी काढलेल्या जागतिक निविदांना केवळ ४ जणांकडून प्रतिसाद मिळाला आहे; पण या चारही जणांकडून आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करण्यात आलेली नाही.
निसर्ग चक्रीवादळाच्या वेळी शासनाने काही घोषणा केल्या होत्या; मात्र त्याची हानीभरपाई अद्याप मिळालेली नाही. आता वर्षभरातच या नागरिकांना दुसरा फटका बसला आहे. शासनाने पीडितांना तातडीने हानीभरपाई द्यायला हवी, असे आवाहन विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस …..
‘म्युकरमायकोसिस’ या बुरशीजन्य रोगामुळे आतापर्यंत राज्यातील ९० जणांचा मृत्यू झाला आहे. यासाठी लागणारा व्यय शासन देणार आहे. महात्मा ज्योतिबा फुले योजनेच्या माध्यमातून यावरील उपचारांचा व्यय दिला जाईल.
कोट्यधीश असणारे अनेक भिकारी मुंबईत असणे, हे मुंबईचे वैशिष्ट्य म्हणायचे का ? असे असले तरी भीक मागणारे, त्यांना भीक देणारे आणि सरकार या सर्वांसाठी हे शरमेने मान खाली घालायला लावणारेच आहे.
‘व्हेंटिलेटर्स’च्या अभावामुळे राज्यातील कोरोनाबाधित रुग्णांचे प्राण जात असतांना नादुरुस्त ‘व्हेंटिलेटर्स’ दुरुस्त करण्याविषयी प्रशासनाची उदासीनता अक्षम्य आहे. या प्रकरणाचे सखोल अन्वेषण होऊन दोषी अधिकार्‍यांवर कठोर कारवाई व्हायला हवी !
लोकहो, अशा संकटांपासून कोणतीही सरकारी यंत्रणा नाही, तर ‘देवच वाचवील’, या श्रद्धेने साधना कराल, तरच सर्वच संकटांतूनही वाचाल !
महाराष्ट्रातात अलीकडे घडलेल्या काही घटनांमुळे मुंबई आणि महाराष्ट्र पोलीस दलाविषयी काही प्रश्‍नचिन्ह उभे राहिले असले, तरी हे सावट पोलीसदलालाच प्रामाणिकपणे प्रयत्न करून दूर करावे लागेल. तसेच एक-दोन घटनांमुळे पोलीसदलाला सरसकट दोषी ठरवणेही योग्य नाही.
१०० कोटी रुपयांच्या खंडणी वसुलीच्या आरोपाप्रकरणी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या विरोधात सक्तवसुली संचालनालयाने गुन्हा नोंद केला आहे. मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर १०० कोटी रुपयांची खंडणी वसूल करण्याचा आरोप केला आहे.