मराठा समाजाला ‘एस्.ई.बी.सी.’तून आरक्षण देण्याविषयीचा अडसर दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्यघटनेत यथोचित सुधारणा करून आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा शिथिल करण्याविषयीचा ठराव विधानसभा आणि विधान परिषद येथे संमत केला आहे.