
मुंबई – स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत इतर मागासवर्गीय समाजाला आरक्षण मिळावे, यासाठी राज्यशासनाने काढलेल्या अध्यादेशावर २३ सप्टेंबर या दिवशी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी स्वाक्षरी केली आहे. त्यामुळे राज्यात येऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत इतर मागासवर्गीय समाजाला आरक्षण देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
काही दिवसांपूर्वी राज्यशासनाकडून इतर मागासवर्गीय समाजाच्या आरक्षणाचा अध्यादेश स्वाक्षरीसाठी राज्यपालांकडे पाठवण्यात आला होता; मात्र त्यामध्ये काही सूचना करून राज्यपालांनी तो पुन्हा पाठवला. राज्यपालांनी अध्यादेशावर स्वाक्षरी केली असली, तर काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे उमेदवारी अर्ज भरण्याचा कालावधी समाप्त झाला आहे. त्यामुळे इतर मागासवर्गीय आरक्षणानुसार नव्याने अर्ज भरण्यात येणार का ? याविषयी अद्याप कोणतीही माहिती राज्यशासनाकडून देण्यात आलेली नाही. याविषयीचे धोरण ठरवण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे. त्यामुळे राज्यशासनाकडून नव्याने उमेदवारी अर्ज भरण्याविषयी मागणी केल्यास निवडणूक आयोग त्याविषयी कोणता निर्णय घेणार ? याविषयी राजकीय पक्षांमध्ये उत्सुकता आहे. अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी प्रसिद्धीमाध्यमांच्या प्रतिनिधींशी बोलतांना ‘निवडणूक आयोगाने ठरवल्यास नव्याने उमेदवारी अर्ज भरता येतील’, असे मत व्यक्त केले आहे.
मालमत्ता नोंदणीसह ‘जलमेट्रो’ला गती आणि ३१ ऑगस्टपासून विधानसभा अधिवेशन
राज्यातील ४२३ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मालमत्तेचे केले जाणार मुद्रीकरण !
थोडक्यात महत्त्वाचे (२३.०७.२०२६)
काँग्रेस देशात अराजकता निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे ! – अमित साटम, प्रदेशाध्यक्ष, भाजप, मुंबई
‘कॉकरोच जनता पक्षा’च्या समर्थनार्थ मुंबईत काँग्रेसचे आंदोलन !
रावेत-नर्हे ‘एलिव्हेटेड कॉरिडॉर’च्या ‘डी.पी.आर्.’ला केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची मान्यता !