मनसुख हिरेन प्रकरणातील आरोपीची सुटका करण्याचे न्यायालयाचे आदेश !

अँटिलिया बंगल्याजवळ स्फोटके ठेवल्याचे प्रकरण आणि मनसुख हिरेन हत्या या प्रकरणांतील आरोपी क्रिकेट बुकी नरेश गौर यांची सुटका करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राष्ट्र्रीय अन्वेषण विभागाला ८ डिसेंबर २०२१ या दिवशी दिले आहेत.

शहरी नक्षलवादाच्या आरोपाखाली अटकेत असलेल्या अधिवक्त्या सुधा भारद्वाज यांना जामीन संमत !

या प्रकरणातील अन्य ८ आरोपींचा जामीनअर्ज मात्र न्यायालयाने फेटाळला आहे. १ डिसेंबर या दिवशी न्यायमूर्ती संभाजी शिंदे आणि न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार यांच्या खंडपिठापुढे ही सुनावणी झाली.

व्यवस्थापनाने शासकीय आदेश दुर्लक्षिल्यामुळे उच्च न्यायालयात याचिका ! – याचिकाकर्त्यांची माहिती

कर्मचार्‍यांना किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन देण्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाचा मालवण तालुका खरेदी-विक्री संघाला आदेश

२० कोटी रुपयांची थकित ‘एफ्.आर्.पी.’ची रक्कम १३ साखर कारखान्यांकडून वसूल केली जाणार !

वर्ष २०१४-१५ पासून नांदेड विभागातील २० साखर कारखाने हे शेतकर्‍यांना टप्प्याटप्प्याने ‘एफ्.आर्.पी.’ची रक्कम देत होते; मात्र स्वतःच्या सोयीनुसार रक्कम देतांना त्यांना विलंब व्याजाचा विसर पडला.

विभक्त पत्नीला तातडीने देखभाल खर्च देण्याचा पोलीस आयुक्तांना आदेश !

विभक्त झालेल्या पत्नीच्या देखभाल खर्चाची थकबाकी त्वरित देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबईचे पोलीस आयुक्त हेमंत नगराळे यांना दिले आहेत.

बंदमधील हानीची रक्कम राजकीय पक्षांकडून वसूल करण्याची मागणी !

महाराष्ट्र बंदच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका !

केवळ ट्वीट करून किंवा माध्यमांमध्ये प्रतिक्रिया देऊन काय साध्य करत आहात ?

समीर वानखेडे यांच्यावरील आरोपांविषयी मुंबई उच्च न्यायालयाचा नवाब मलिक यांना प्रश्न

शक्ती मिल येथील सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील आरोपींची फाशी रहित; जन्मठेपेची शिक्षा !

‘महिलांकडे एक वस्तू म्हणून पहाणारे हे आरोपी नैसर्गिक मृत्यू होईपर्यंत जन्मठेपेच्या शिक्षेस पात्र आहेत’, असे न्यायालयाने या वेळी स्पष्ट केले. आरोपी पॅरोल किंवा फर्लोसाठी अर्ज करू शकत नाहीत, असेही नमूद केले आहे.

नालासोपारा येथील कथित स्फोटकांच्या प्रकरणात दायित्वशून्य वक्तव्य केल्याप्रकरणी गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांना मुंबई उच्च न्यायालयाची नोटीस

‘हिंदु टास्क फोर्स’चे संस्थापक अधिवक्ता खुश खंडेलवाल यांची याचिका

संपकरी एस्.टी. कर्मचारी हिंसाचार करत असतील, तर राज्यशासनाला कारवाईचा अधिकार ! – मुंबई उच्च न्यायालय

एस्.टी. कर्मचार्‍यांनी संप मागे घ्यावा, यासाठी राज्यशासनाने न्यायालयात केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीच्या दिवशी मुंबई उच्च न्यायालयाने असे स्पष्ट केले.