मुंबई – राज्यातील कुपोषणाची समस्या सोडवण्यासाठी राज्यातील संपूर्ण यंत्रणेने एकत्रित काम करावे, असा अहवाल मेळघाटातील समस्येविषयी पहाणी दौरा करणारे आधुनिक वैद्य चेरींग दोरजे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केला. या अहवालावर सर्व संबंधित विभागांनी अभ्यास करून कृती आराखडा सिद्ध करावा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. या वर्षी नोव्हेंबरपर्यंत मेळघाटात अनुमाने ४०० मुलांचा कुपोषणाने मृत्यू झाल्याची माहिती याचिकाकर्ते बंडू साने यांनी या वेळी उच्च न्यायालयात दिली. या याचिकेची पुढील सुनावणी ३ जानेवारी २०२२ पर्यंत स्थगित केली आहे.