भ्रष्टाचाऱ्यांना अटक न केल्यास राज्यव्यापी आंदोलन करू ! – हिंदु जनजागृती समिती

अहवालानुसार दानपेटी लिलावात ८ कोटी ४५ लाख ९७ सहस्र रुपयांचा घोटाळा झाला असून, त्यात लिलाव करणारे (लिलावदार) ९ जण, ५ तहसीलदार, १ लेखापरीक्षक, १ धार्मिक सहव्यवस्थापक यांच्यावर दोषी म्हणून ठपका ठेवण्यात आला आहे. यांसह त्यांच्यावर गुन्हे नोंदवण्याची महत्त्वपूर्ण शिफारस केली आहे.

खाण लिज क्षेत्र रिक्त करण्याच्या गोवा शासनाच्या आदेशाला खाण आस्थापनांचे न्यायालयात आव्हान

सरकार राज्यातील खाण व्यवसाय पुन्हा चालू करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. पहिल्या टप्प्यात ८८ खाण लिजांचा लिलाव केला जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शासनाने सर्व खनिज लिज रिक्त करण्याचे आदेश दिले आहेत.

राज ठाकरे यांच्यावर राजद्रोहाचा गुन्हा नोंदवण्यासाठी न्यायालयात याचिका !

मशिदींपुढे हनुमान चालिसा लावण्याचे आवाहन, तसेच मशिदींवरील भोंगे उतरवण्याविषयी चिथावणीखोर वक्तव्य केल्याचा आरोप करत ‘इंडिया अगेंस्ट करप्शन’ या संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत पाटील यांनी ही याचिका केली आहे.

कोरेगाव भीमा हिंसाचार प्रकरणातील आरोपी स्टॅन स्वामी ख्रिस्ती धर्मोपदेशक होते – (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, संस्थापक सदस्य, हिंदु विधीज्ञ परिषद आणि अधिवक्ता, मुंबई उच्च न्यायालय.

कोरेगाव भीमा हिंसाचार प्रकरणातील आरोपी स्टॅन स्वामी ख्रिस्ती धर्मोपदेशक होते, म्हणजेच ‘ख्रिस्ती धर्माचा प्रसार करणे’, हे त्यांचे कार्य होते.

संभाजीनगर येथील राज ठाकरे यांची सभा रहित करण्यासाठीची याचिका १ लाख रुपयांचा दंड लावून फेटाळली !

‘रिपब्लिकन युवा मोर्चा’चे संभाजीनगर जिल्हाप्रमुख जयकिसन कांबळे यांच्या वतीने अधिवक्ता अजय कानवडे यांनी २९ एप्रिल या दिवशी ही याचिका प्रविष्ट केली होती.

राणा दांपत्याची गुन्हा रहित करण्याची मागणी मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली !

आमदार रवी राणा आणि खासदार नवनीत राणा यांची पोलिसांनी नोंद केलेला गुन्हा रहित करण्याची मागणी मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे.

मशिदींवरील ध्वनीक्षेपकांचे परिणाम आणि न्यायालयीन निवाडे

ध्वनीक्षेपक वापरणे, हा राज्यघटनेने दिलेला मूलभूत अधिकार नाही ! – मुंबई उच्च न्यायालय

शिवसेना खासदार संजय राऊत यांच्याविरोधात अवमान याचिका !

इंडियन बार असोसिएशनने शिवसेना खासदार संजय राऊत यांच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात अवमान याचिका प्रविष्ट केली आहे.

पुढील सुनावणीपर्यंत नील सोमय्या यांना अटक न करण्याचे उच्च न्यायालयाचे निर्देश !

आय.एन्.एस्. निधी अपहार प्रकरणात भाजपचे नेते किरीट सोमय्या यांच्याप्रमाणेच त्यांचे पुत्र नील सोमय्या यांनाही मुंबई उच्च न्यायालयाने अटकेपासून अंतरिम दिलासा दिला आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अवैध भोंगे हटवण्याच्या आदेशाचे पालन न करणाऱ्या पोलिसांवर कठोर कारवाई करावी ! – संतोष पाचलग, याचिकाकर्ते

अवैध भोंग्यांच्या विरोधात आम्ही प्रविष्ट केलेल्या जनहित याचिकेमुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील सर्व धार्मिक स्थळांवरील अनधिकृत भोंगे काढून टाकण्याचे स्पष्ट आदेश वर्ष २०१६ मध्ये दिले होते. असे असूनही त्याची कार्यवाही मुंबई आणि महाराष्ट्र पोलीस यांनी केली नाही.