आझाद मैदानावर आंदोलन करतांना एस्.टी. कर्मचाऱ्यांनी अचानक शरद पवार यांच्या निवासस्थानी जाऊन आंदोलन केले. या वेळी आंदोलकांनी दगडफेक, तसेच चप्पल भिरकावण्याचे प्रकार केले होते.
या प्रकरणात सहभागी असलेले शिक्षण संस्थाचालक, मुख्याध्यापक आणि अधिकारी यांना बडतर्फ करून त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई व्हायला हवी, असेच जनतेला वाटते !
न्यायालयाचा अवमान करणार्‍या प्रशासनावर न्यायालयाने कठोर कारवाई केली, तरच यापुढे न्यायालयाचा अवमान करण्यास कुणी धजावणार नाही !
अंमलबजावणी संचालनालयाने देशमुख यांच्या विरोधात न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. यामध्ये म्हटले आहे की, आर्थिक घोटाळ्याच्या प्रकरणात अनिल देशमुख यांना अटक करण्यात आली आहे. ते या कटामागचे सूत्रधार (मास्टर माईंड) आहेत.
संप करणाऱ्या एस्.टी. कर्मचाऱ्यांनी १५ एप्रिलपर्यंत कामावर रूजू व्हावे. कामावर रुजू न होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर एस्.टी. महामंडळ कारवाई करू शकते, असे निर्देश ६ एप्रिल या दिवशी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
न्यायालयात वर्षानुवर्षे प्रलंबित असणारे खटले, जामिनाचे खटले आणि त्यामुळे बंदीवानांना नाहक होणारा कारावास यांमुळे न्यायव्यवस्थेला दोष दिला जातो; परंतु सुनावणीसाठी अधिवक्ते वारंवार स्थगिती मागतात.
या प्रकरणाविषयी देवेंद्र फडणवीस यांनी जे पुरावे सादर केले आहेत, ते पहाता या प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हायला पाहिजे. त्यासाठी उच्च न्यायालयात १ जनहित याचिका प्रविष्ट केली आहे.
केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या जुहू येथील बंगल्यावर कारवाई करण्याची नोटीस महापालिकेने बजावली होती. ही कारवाई रोखण्यासाठी राणे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली होती.
विलिनीकरणाच्या प्रमुख मागणीसह कर्मचार्‍यांच्या अन्य मागण्यांसंदर्भात त्रिसदस्यीय समितीने सादर केलेल्या अहवालातील शिफारशी स्वीकारणार कि नाही ? याविषयी भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.
मुंबईसारख्या मोठ्या शहरांत पथविक्रेत्यांमुळे सर्वसामान्यांना रस्त्यांवरून चालणेही जिकरीचे झाले आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर तरी सरकारने ही गंभीर समस्या सोडवण्यासाठी तातडीने कार्यवाही करावी !