संभाजीनगर – मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची १ मे या दिवशी येथे होणारी सभा रहित करावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका २९ एप्रिल या दिवशी येथील खंडपिठाने याचिकाकर्त्याला १ लाख रुपयांचा दंड लावून फेटाळली आहे. राजकीय हेतूने प्रेरित याचिका प्रविष्ट केली आहे, असे निरीक्षण नोंदवत खंडपिठाने येत्या ३ दिवसांत दंडाची रक्कम जमा करण्यास बजावले आहे. ‘रिपब्लिकन युवा मोर्चा’चे संभाजीनगर जिल्हाप्रमुख जयकिसन कांबळे यांच्या वतीने अधिवक्ता अजय कानवडे यांनी २९ एप्रिल या दिवशी ही याचिका प्रविष्ट केली होती.
याचिका राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे हायकोर्टाचे निरीक्षणhttps://t.co/vT6oQb3HU9
— Lokmat Aurangabad (@milokmatabd) April 29, 2022
खंडपिठाने सुनावलेल्या दंडाची रक्कम खंडपिठात नोंदणी करणार्याकडे रोख अथवा धनादेशाद्वारे जमा करावी लागते. तसे न केल्यास जिल्हाधिकार्यांच्या वतीने वसुली केली जाते. जिल्हाधिकारी दंडाच्या रकमेएवढा बोजा संबंधिताच्या मालमत्तेवर चढवतात, असे मुख्य सरकारी अधिवक्ता ज्ञानेश्वर काळे यांनी सांगितले.
जनहित याचिकेचे नियम !
जनहित याचिका प्रविष्ट करतांना प्रथम खंडपिठाच्या नोंदवहीत नोंद करावी लागते. नोंदणीकर्त्याच्या पडताळणीत जनहित सिद्ध होत असेल, तर याचिकेवर क्रमांक पडतो. मग याचिका दिवाणी अथवा फौजदारी पिठासमोर जाते. संबंधित पीठ याचिकेच्या अनुषंगाने अनामत रक्कम जमा करण्यास सांगून याचिका प्रविष्ट करून घेते. खंडपिठाला वाटले तरच अनामत रक्कम जमा करावी लागते. राज ठाकरे यांच्या सभा याचिकेत वेळेअभावी या सर्व गोष्टी बाजूला ठेवण्यात आल्या. प्रकरण तातडीने प्रविष्ट करून घेत सुनावणी घेऊन निकाल देण्यात आला.