निश्चित केलेल्या तारखांनाच अत्याचारीत पीडितांचा जबाब नोंदवण्यात येत असल्याविषयी मुंबई उच्च न्यायालयाने केला संताप व्यक्त !

मुंबई – अल्पवयीन मुलीवर झालेल्या अत्याचारप्रकरणी पॉक्सोअंतर्गत गुन्हा नोंदवण्यासाठी मुंबईतील पोलीस ठाण्यात तारखा निश्चित करण्यात आल्या असल्याचा गंभीर प्रकार साकीनाका येथील एका अत्याचाराच्या प्रकरणाच्या सुनावणीच्या वेळी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आला. या तारखांच्या व्यतिरिक्त पीडितेची तक्रार नोंदवण्यात येत नसल्याच्या या प्रकाराविषयी न्यायालयाने तीव्र संताप व्यक्त केला. (अशा तारखा कुणाच्या सांगण्यावरून निश्चित केल्या गेल्या, हेही पहाणे आवश्यक ! – संपादक)

१५ ऑगस्टला पीडितेचा जबाब नोंदवण्यासाठी पोलीस गेले असतांना दंडाधिकार्‍यांनी त्यांना १३ सप्टेंबर ही तारीख दिली. पॉक्सो कायद्याच्या अंतर्गत पीडितेचा जबाब त्वरित नोंदवून घेणे अनिवार्य आहे. असे असतांना महानगरदंडाधिकार्‍यांकडून जबाब नोंदवून घेण्यासाठी पोलीस ठाण्यांना ठराविक तारखा देण्यात येत आहेत. ५ सप्टेंबरला साकीनाका येथील पीडितेची सुनावणी न्यायमूर्ती रेवती डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपिठापुढे झाली.

बदलापूर येथे विद्यार्थिनींवर झालेल्या लैंगिक अत्याचाराप्रमाणेच येथेही तक्रार नोंदवून घ्यायला विलंब झाल्याविषयी या वेळी न्यायालयाने संताप व्यक्त केला. या वेळी तक्रार नोंदवण्यासाठी गेलेल्या पीडितेच्या कुटुंबियांना पोलिसांनी तक्रार करण्यापासून परावृत्त करण्याचाही प्रयत्न केल्याचे सुनावणीच्या वेळी आढळले. या प्रकरणी न्यायालयाने ५ पोलिसांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली.