विनामूल्य योजनांच्या बंदीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट !

२ आठवड्यांत कायदेशीर गोष्टींसह सुधारित याचिका प्रविष्ट करण्याचे निर्देश !

नागपूर – राज्याची वित्तीय स्थिती वाईट असतांना राज्यशासन विविध विनामूल्य योजनांच्या माध्यमातून करदात्यांच्या पैशांचा अपव्यय करत आहे. राज्यशासनाच्या वतीने विनामूल्य चालवण्यात येणार्‍या योजना बंद कराव्यात, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका सामाजिक कार्यकर्ते अनिल वडपल्लीवार यांनी येथील मुंबई उच्च न्यायालयात प्रविष्ट केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपिठासमक्ष २९ ऑगस्ट या दिवशी सुनावणी झाली. न्यायालयाने या प्रकरणी २ आठवड्यांत कायदेशीर गोष्टींसह सुधारित याचिका प्रविष्ट करण्याच्या सूचना याचिकाकर्त्याला केल्या. तसेच ‘सर्वोच्च न्यायालयात असे प्रकरण प्रविष्ट असेल, तर त्याविषयी माहिती सादर करावी’, अशी सूचनाही केली.

१. करदात्यांच्या पैशांचा अपव्यय होत असल्याचा दावा केल्यावर न्यायालयाने याचिकाकर्ते अनिल वडपल्लीवर यांना ‘ते करदाते आहेत का ?’ असा प्रश्न विचारला. ‘करदाते आहेत तर किती कर भरतात ? राज्यशासनाला अशा प्रकारच्या योजना राबवण्यापासून थांबवण्यासाठी राज्यघटनेत कोणत्या कलमामध्ये प्रावधान आहे ?’, असे प्रश्न विचारले.

२. याचिकाकर्त्याने कलम ३९ आणि ४० यांची माहिती दिली; मात्र ‘ही दोन्ही कलमे मार्गदर्शक तत्त्वांचा भाग असून कायदेशीररित्या न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही’, असे न्यायालयाने सांगितले. ‘याचिका प्रविष्ट करण्यामागे याचिकाकर्त्याचा हेतू काय ?’ असा प्रश्नही न्यायालयाने उपस्थित केला.