(पॅरोल – गुन्हेगारांना कारागृहाबाहेर काही दिवस जाण्यासाठी मिळालेली संचित रजा)
मुंबई – पुणे येथील जर्मन बेकरी बाँबस्फोटाशी संबंधित खटल्यात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेला एकमेव दोषसिद्ध आरोपी हिमायत बेग याला नाशिक कारागृह प्रशासनाने पॅरोल नाकारला. त्याविषयी मुंबई उच्च न्यायालयाने अप्रसन्नता व्यक्त केली. मरणासन्न अवस्थेतील आईच्या देखभालीसाठी बेग याने ४५ दिवसांच्या पॅरोलची मागणी केली आहे.
बेग याला आतंकवादाच्या आरोपात, तसेच फौजदारी गुन्हेगारी कटासाठी निर्दोष ठरवण्यात आले आहे. पॅरोल आणि फर्लो नाकारण्यात येणार्या आरोपींच्या श्रेणीत तो येत नाही. असे असतांनाही त्याला याच कारणास्तव पॅरोल का नाकारला ? असे म्हणून कारागृह अधिकार्यांवर शुल्क आकारण्याची चेतावणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपिठाने दिली होती. बेग याच्या अर्जावर नव्याने निर्णय घेण्याचे आदेश कारागृह अधिकार्यांना दिले.
बेग याला पुणे येथील विशेष सत्र न्यायालयाने आतंकवादाच्या आरोपासह विविध गुन्ह्यांत दोषी ठरवून फाशीची शिक्षा सुनावली होती; मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाने त्याची आतंकवादाच्या मुख्य आरोपातून निर्दोष सुटका करून आणि फाशी रहित करून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. पॅरोल संमत करण्याच्या मागणीसाठी बेग याने कारागृह प्रशासनाकडे ३१ जुलैला अर्ज केला होता. तो फेटाळल्याने बेग याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्याच्या याचिकेवर ३ सप्टेंबर या दिवशी सुनावणी झाली.