केवळ अहिंदू नव्हे, तर ‘सेक्युलॅरिझम’ची (निधर्मीवादाची) विचारधारा बाळगणार्या प्रत्येकाचा हिंदु धर्माला धोका आहे. ‘सेक्युरिझम’च्या नावाखाली हे हिंदूंच्या प्रार्थनास्थळांचे महत्त्व न्यून करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
शिर्डी मतदारसंघ हा ऐतिहासिक आहे. सरकारच्या माध्यमातून मंदिर संस्कृतीचा उद्धार होत नाही. अंबामातेचे पांडवकालीन मंदिर आहे; पण ते सरकारच्या कह्यात आहे. सरकार स्वत: काही करत नाही आणि लोकांनाही काही करू देत नाही.
मंदिर संस्कृती रक्षणार्थ महाराष्ट्र, गोवा आणि कर्नाटक येथे स्थापन झालेल्या मंदिर महासंघाच्या कार्याचा आढावा पहात असतांना २४ डिसेंबर या दिवशी प्रसिद्ध झालेल्या लेखात आपण ‘महाराष्ट्र राज्यात मंदिर महासंघाने केलेले कार्य आणि आंदोलने’, यांविषयी वाचले. आज या लेखाचा पुढचा भाग येथे देत आहोत.
मंदिरांचे प्रभावी संघटन, मंदिरांचे सुप्रबंधन यांसह मंदिरांच्या विविध समस्यांवर उपाययोजना काढणे यांसाठी २४ आणि २५ डिसेंबर या दिवशी श्री साई पालखी निवारा, शिर्डी येथे तृतीय ‘महाराष्ट्र मंदिर न्यास परिषद’ होत आहे.
वर्ष २००८ पासून मंदिरांच्या रक्षणार्थ महाराष्ट्रात आणि अन्य काही राज्यांमध्ये मंदिर रक्षणार्थ चळवळ चालू आहे. वर्ष २००८ मध्ये तत्कालीन काँग्रेस सरकार महाराष्ट्रातील साडेचार लाख मंदिरे कह्यात घेऊन त्याचे सरकारीकरण करण्यात येणार होते….
मंदिरांच्या समस्या सोडवण्याची महाराष्ट्र मंदिर महासंघाची मंत्र्यांकडे निवेदनाद्वारे मागणी !
महाराष्ट्र मंदिर महासंघाच्या माध्यमातून राज्यात ८०० हून अधिक मंदिरांमध्ये वस्त्रसंहिता लागू करण्यात आली आहे, तर १५ सहस्रांहून अधिक मंदिरांचे देशभरात संघटन झाले आहे.
१९ डिसेंबर या दिवशी सीताबर्डी येथील विदर्भ साहित्य संघाच्या सभागृहात धर्मप्रेमी लोकप्रतिनिधींचा हा सत्कार सोहळा उत्साहात पार पडला. विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या व्यस्त कामकाजातून वेळ काढून ३ मंत्री, १ राज्यमंत्री यांसह ५ आमदार या सोहळ्याला उपस्थित होते.
मंदिरांची भूमी बेकायदेशीररित्या बळकावल्यास गुजरातप्रमाणे १४ वर्षांची शिक्षा देणारा कायदा करण्याचीही मागणी
धार्मिक स्थळांच्या भूमींच्या संदर्भात असे प्रकार होऊ नयेत, यासाठी मंदिरे सरकारीकरणमुक्त केली पाहिजेत !