मुंबई, १० मार्च (वार्ता.) – मनसुख हिरेन यांच्या मृत्यूप्रकरणी संशयित असलेले पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांना अटक करण्यात यावी, यासाठी १० मार्च या दिवशी विधीमंडळाच्या इमारतीच्या पायर्‍यांवर विरोधकांनी आंदोलन केले. भाजप आणि मित्र पक्षांच्या आमदारांनी फलक दाखवून शासनाचा निषेध केला. घोषणा देऊन सचिन वाझे यांच्या अटकेची मागणी केली.
आदिवासी विकासमंत्री के.सी. पाडवी यांच्या मुंबईतील शासकीय निवासस्थानाच्या बाहेर ९ मार्च या दिवशी सकाळी आंदोलन करणार्‍या श्रमजीवी संघटनेच्या ७० कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी अटक केली.
मराठा आरक्षणाविषयी विधान परिषदेत सादर करण्यात आलेल्या निवेदनावर सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी म्हणणे ऐकून न घेतल्यामुळे विरोधकांनी सभात्याग केला.
राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत वर्ष २०२१-२२ चा अर्थसंकल्प सादर केला.
राज्याचा २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी ८ मार्च या दिवशी सादर केला. त्यात मंदिरांच्या संदर्भात वरील घोषणा करण्यात आली.
भारतीय महिलांची अपकीर्ती करणार्‍या फ्रान्समधील ‘फ्रेंच एक्स्ट्रा मॅरिटल डेटिंग अ‍ॅप’वर बंदी घालावी, अशी मागणी जागतिक महिला दिनाच्या पार्श्‍वभूमीवर डॉ. मनीषा कायंदे यांनी केली आहे.
कर्नाळा नागरी सहकारी बँकेतील ५१२ कोटी रुपयांच्या आर्थिक घोटाळा प्रकरणाकडे राज्य सरकार दुर्लक्ष का करत आहे, असा प्रश्‍न आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी विधिमंडळात उपस्थित केला.
५ मार्च या दिवशी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांच्या पटलासमोर महाराष्ट्राचा आर्थिक पहाणी अहवाल मांडण्यात आला.
‘हे अशासकीय विधेयक सभागृहात चर्चेसाठी घेण्यात यावे’, यावर सभागृहात बहुमताने संमती देण्यात आली. त्यामुळे हे विधेयक पुढील अधिवेशनात चर्चेला येण्याची शक्यता आहे.
वारकऱ्यांच्या दोन प्रमुख मागण्या विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिवेशनात मांडल्या.