सभागृहात संधी दिली नाही, तर जनतेमध्ये जाऊन प्रश्न मांडू ! – देवेंद्र फडणवीस, विरोधी पक्षनेते, विधानसभा

विधीमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन २०२१

मुंबई ४ जुलै (वार्ता.) – कोरोनाच्या नावाखाली शासन अधिवेशनापासून पळ काढत आहे. आमच्याकडे १०० हून अधिक प्रश्नांची सूची आहे. आरक्षण, शेतर्‍यांचा पीक विमा, वारकर्‍यांचे प्रश्न, भ्रष्टाचाराचे आरोप असे अनेक प्रश्न आहेत. हे प्रश्न उपस्थित करण्यासाठी सभागृहात संधी दिली गेली नाही, तर सभागृहाच्या बाहेर, रस्त्यावर उतरून किंवा जनतेमध्ये जाऊन प्रश्न मांडू, असे वक्तव्य विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ४ जुलै या दिवशी पत्रकार परिषदेत केले. ५ जुलैपासून चालू होत असलेल्या विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या विरोधी पक्षाच्या पत्रकार परिषदेत देवेंद्र फडणवीस यांनी ही भूमिका मांडली. या वेळी भाजपचे नेते चंद्रकांत पाटील, सुधीर मुनगंटीवार, आशिष शेलार यांसह सहकारी पक्षांचे नेते उपस्थित होते.

या वेळी देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, कोरोनाच्या कालावधीत आतापर्यंत राज्याची ४ अधिवेशने झाली आहेत; मात्र एकही अधिवेशन ५ दिवसांच्या वर झाले नाही. कोरोनामुळे अधिवेशनाचा वेळ अल्प करणे ठीक आहे; मात्र सभागृहात सदस्यांना लोकशाहीने दिलेल्या आयुधांचा वापर करू न देणे हा लोकशाहीला कुलूप लावण्याचा प्रकार आहे. एवढे अधिकारी आणि कर्मचारी सरकारच्या सेवेत असतांना ते माशा मारण्यासाठी बसवले आहेत का ? सरकारची जी भ्रष्टाचाराची प्रकरण उघड होत आहेत, त्यांवर कारवाई न करण्याचा आदेश शासनाकडून देण्यात आला आहे. कसाही कारभार केला, तरी प्रश्न विचारण्याचा अधिकार नाही, ही लोकशाहीची थट्टा होय. या अधिवेशनात केवळ पुरवणी मागण्यांपुरते बोलता येणार आहे. त्यामध्ये आरक्षणाचा विषय नसल्यास त्यावर बोलता येणार नाही. असे असेल, तर जनतेच्या समस्या कुठे मांडायच्या ? कोरोनाच्या नावावर अधिवेशन संपवण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. विरोधी पक्षाने आंदोलन केले, तर मात्र ‘आंदोलन का करता ?’, असा प्रश्न कुणी विचारू नये. सत्तेत असलेल्या तीनही पक्षांमध्ये एकमत नाही. सत्ताधारी पक्षाकडे संख्याबळ असूनही विधानसभेचे सभापतीपद भरण्याची कोणतीही शक्यता दिसत नाही.

फडणवीस पुढे म्हणाले की, केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणांकडून चालू असलेले अन्वेषण न्यायालयाच्या आदेशानुसार चालू आहे. जरंडेश्वर साखर कारखान्याच्या विक्रीप्रमाणे अन्य ८ कारखान्यांच्या विक्रीत अपहार झाल्याची नावे आहेत. त्याविषयीचे धोरण केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणेकडून निश्चित केले जाईल. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी कोणताही ‘शॉर्टकट’ मारता येणार नाही. यासाठी मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना करून त्यासाठी आवश्यक ती माहिती गोळा करण्याकडे शासनाने लक्ष द्यायला हवे. ‘एम्.पी.एस्.सी.’च्या विद्यार्थ्याने केलेली आत्महत्या हा अत्यंत गंभीर विषय आहे. यामध्ये उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या अद्यापही मुलाखती झालेल्या नाहीत. याकडे शासनाने गांभीर्याने लक्ष द्यावे. शिवसेनेशी युती करण्याविषयी कोणत्याही प्रकारे अधिकृत चर्चा झालेली नाही. शिवसेनेशी आमचे कधीही शत्रूत्व नव्हते. आमचे वैचारिक मतभेद आहेत.