प्रश्‍नोत्तरे, तारांकित आणि लक्षवेधी यांना बगल देऊन विधीमंडळाचे अधिवेशन केवळ २ दिवसांचे होणार !

१५ दिवसांच्या अधिवेशनाच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केल्याने कामकाज समितीच्या बैठकीवर विरोधकांचा बहिष्कार !

मुंबई – विधीमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन १५ दिवसांचे घेण्याच्या विरोधकांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करत अधिवेशन केवळ २ दिवसांचे घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यातूनही प्रश्‍नोत्तरे, तारांकित प्रश्‍न आणि लक्षवेधी या जनतेच्या समस्या मांडण्याच्या प्रश्‍नांना सरकारने बगल दिली आहे. २२ जून या दिवशी झालेल्या विधीमंडळाच्या कामकाज समितीच्या बैठकीतील हा निर्णय मान्य न झाल्याने सरकारचा निषेध करत विरोधकांनी या बैठकीचा त्याग केला.

मराठा आरक्षण, अन्य मागासवर्गियांचे आरक्षण, कोरोना या प्रश्‍नांसाठी स्वतंत्र अधिवेशन आणि राज्यातील अन्य प्रश्‍नांवर चर्चा करण्यासाठी १५ दिवसांचे अधिवेशन घ्यावे, अशी मागणी विरोधकांकडून करण्यात आली होती.

सहस्रोंच्या उपस्थितीत कार्यालयाचे उद्घाटन चालते; मात्र अधिवेशन नको, ही सरकारची मानसिकता ! – देवेंद्र फडणवीस, विरोधी पक्षनेते, विधानसभा

कोरोना गंभीर असून त्याविषयी सर्व प्रकारची काळजी घेतली पाहिजे. आम्हीही सरकारला साहाय्य करत आहोत; पण कोरोनाचे निमित्त करून अधिवेशन घ्यायचे नाही, असा प्रयत्न सरकार करत असल्याचे आमच्या लक्षात आले आहे. एकीकडे सहस्रोंच्या उपस्थितीत कार्यालयाचे उद्घाटन होऊ शकते. दुसरीकडे बारमध्ये कितीही लोक गेले तरी चालतात; पण राज्याच्या विधीमंडळामध्ये कोरोनाच्या भीतीने अधिवेशन घ्यायचे नाही, अशी सरकारची मानसिकता आहे. केवळ २ दिवसांचे अधिवेशन घेण्याचा प्रस्ताव सरकारचा आहे. त्यामुळे कामकाज समितीच्या बैठकीतून आम्ही बाहेर पडलो.