लक्ष्मणपुरी (उत्तरप्रदेश) – उत्तरप्रदेशातील भाजप सरकारने राज्यातील मान्यताप्राप्त नसलेल्या सर्व मदरशांचे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या सर्वेक्षणाद्वारे मूलभूत सुविधेची स्थिती पडताळण्यात येणार आहे. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोगाच्या निर्देशानुसार सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे राज्याचे अल्पसंख्यांक कल्याण राज्यमंत्री दानिश आझाद अन्सारी यांनी सांगितले. उत्तरप्रदेशमध्ये सध्या १६ सहस्र ४६१ मदरसे आहेत. यातील केवळ ५६० मदरशांना सरकारी अनुदान दिले जाते.
‘या सर्वेक्षणानंतर त्यांना मान्यता देण्यात येणार आहे का ?’, या प्रश्‍नावर अन्सारी म्हणाले की, सध्या तरी आमचा उद्देश मूलभूत सुविधांची केवळ माहिती गोळा करणे इतकेच आहे.
Yogi Government to hold survey in unrecognised madrassas in Uttar Pradesh
Read @ANI Story | https://t.co/21bnOEu0rC#YogiAdityanath #UttarPradesh #Madrassas pic.twitter.com/RLcrk3cspV
— ANI Digital (@ani_digital) September 1, 2022
सर्वेक्षणामध्ये काय विचारले जाणार ?
अन्सारी यांनी सांगितले की, सर्वेक्षणामध्ये मदरशाचे नाव, त्यांचे संचालन करणार्‍या संस्थेचे नाव, मदरसा खासगी किंवा भाड्याच्या ठिकाणी चालवण्यात येत आहे, याची माहिती; विद्यार्थ्यांची संख्या, शिक्षकांची संख्या, मदरशाचा अभ्यासक्रम, मदरशाच्या उत्पन्नाचे स्रोत, पाण्याची व्यवस्था, वीज, शौचालय यांची स्थिती आदींची माहिती गोळा करण्यात येणार आहे.
संपादकीय भूमिकामदरशांतून जिहादी आतंकवादी कारवाया, लव्ह जिहाद, कट्टरतावादाचा प्रसार, लैंगिक शोषण आदी गुन्हेगारी कारवाया पहाता संपूर्ण देशातील मदरशांचे असे सर्वेक्षण करून त्यांच्यावर चाप लावणे किंवा त्यांना टाळे ठोकणेच आवश्यक ! |
नेरूळच्या अनधिकृत मशिदीसह सर्व गडदुर्गांवरील अनधिकृत बांधकामे पाडा ! – सतीश कोचरेकर, हिंदु जनजागृती समिती पनवेल येथे पत्रकार परिषद
भारत कुणाची वाट पहात आहे ?
मक्केत मक्केश्वर महादेव आहे ! – शंकराचार्य जगद्गरु स्वामी निश्चलानंद सरस्वती
मुसलमान जोडप्यांना विवाहाचे प्रमाणपत्र देण्याच्या वक्फ बोर्डाच्या अधिकारावर कर्नाटक उच्च न्यायालयाची स्थगिती
प्रत्येक भारतियाने ‘द साबरमती रिपोर्ट’ चित्रपट पाहिला पाहिजे ! – मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
मंदिरांच्या माध्यमातून धर्मकार्य वाढवण्याचा मंदिर विश्वस्तांचा निर्धार !