नवीन शैक्षणिक धोरणात मदरशांमध्ये देण्यात येणारे धार्मिक शिक्षण बंद करण्याची आवश्यकता !

‘एकट्या देहलीमध्ये ३ सहस्रांहून अधिक मदरसे आहेत आणि भारतभरात ६ लाख मदरसे असण्याची शक्यता आहे’, असे पाकिस्तानी विद्वान खालिद उमर सांगतात. हे बहुतेक मदरसे कुठल्या ना कुठल्या मशिदींशी संलग्न आहेत. तेथे केवळ मुसलमान धर्माचेच शिक्षण देण्यात येते, हे त्यांच्या विषयांच्या सूचीवर दृष्टी फिरवली, तरी सहज लक्षात येईल. यात आधुनिक शिक्षणाचा अंशही आढळत नाही. आधीच एकेश्वरवादी असलेला इस्लाम, त्यातून दिली जाणारी शिकवण, मग यातून संपूर्ण समाजाला एकांगीपण प्रदान करते.

अलीकडे आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा यांनी अनधिकृत मदरशांच्या विरोधात धडक मोहीम हाती घेऊन ७०० मदरसे बंद केले. बहुतांश मदरशांमध्ये मुलांचे लैंगिक शोषणाचे प्रकार घडणे, मुलांना कट्टरतावादाचे शिक्षण दिले जाणे आदी प्रकार घडत असल्याची वृत्ते समोर येत आहेत. या अनुषंगाने मदरशांमध्ये दिल्या जाणार्‍या शिक्षणाविषयीच्या भूमिकेचा ऊहापोह या लेखात करत आहोत.

१. संपूर्ण भारतीय शिक्षणक्षेत्रात नवीन शैक्षणिक धोरणामुळे मोठ्या प्रमाणावर परिवर्तन हाण्याची शक्यता !

सध्या संपूर्ण भारतात नवीन शैक्षणिक धोरणावर चर्चा चालू आहे. अनेक शिक्षक आणि विचारवंत या विषयावर मंथन, तसेच चांगल्या-वाईट परिणामांची चर्चा करतात. हे धोरण देशातील संपूर्ण शिक्षणक्षेत्रासाठी आहे. या धोरणाची कार्यवाहीही देशात चालू झाली आहे. ‘या नवीन धोरणामुळे संपूर्ण भारतीय शिक्षणक्षेत्रात फार मोठ्या प्रमाणात परिवर्तन होणार आहे’, असे सांगितले जाते. ‘आता शिक्षण हे अधिक कौशल्यकेंद्रित होणार आहे’, असेही म्हटले जाते. हे धोरण देशभरात आपल्याला आवश्यक असलेले पालट घडवून आणेल.

२. मदरसा शिक्षणात संपूर्ण परिवर्तन करण्याची आवश्यकता असतांना सरकारने कातडीबचावू धोरण अवलंबणे

आता कौशल्याधारित अभ्यासक्रम होणार असल्याने कदाचित् देशातील बेकारी न्यून होईल. भारतीय तरुणांना जागतिक बाजारपेठेत मागणी वाढेल. तरुणांमध्ये असलेले नैराश्यही अल्प होईल. असे असतांना हे नवीन धोरण एका फार महत्त्वपूर्ण गोष्टीला हात घालतांना कातडीबचावू धोरण अवलंबतांना दिसते. मदरसा शिक्षणाला थेट हात घालून त्यात संपूर्ण परिवर्तन करण्याची आवश्यकता असतांना बोटचेपी भूमिका घेत जुन्या योजना पुन्हा नव्याने अंतर्भूत केल्यासारखे केले जात आहे.

३. मदरसांमधील शिक्षणावर भर दिल्याने मुसलमानांची प्रगती थंडावणे

भारतातील एकूण लोकसंख्येचा विचार करता असे लक्षात येते की, जवळ जवळ ७५ टक्के लोक हिंदु धर्मीय, जवळपास २३ टक्के मुसलमान धर्मीय, तर ख्रिश्चन लोकसंख्या २३ टक्के आहे. याचा अर्थ असा की, जवळपास ३० कोटी लोकसंख्या ही मुसलमान धर्मीय आहे. या मुसलमान लोकसंख्येपैकी फार तर ५ टक्के लोक उच्च आणि उच्च मध्यमवर्गीय आहेत. उर्वरित मुसलमान समाज हा निम्न मध्यमवर्गीय किंवा गरीब या वर्गात मोडतो. ‘आधुनिक शिक्षणाचा अभाव’, हे या वर्गाचे महत्त्वपूर्ण वैशिष्ट्य आहे. भंगार घेणे-देणे, पंक्चर काढणे, इलेक्ट्रिशियन, डिलीव्हरी बॉय, चालक, कुठे बांधकाम कामगार या किंवा अशा प्रकारचे अनेक व्यवसाय करून हा वर्ग गुजराण करत आहे. त्यामुळे यांच्यातील एक मोठा वर्ग शिक्षणासाठी मदरशांच्या आश्रयाला जातो. मदरसा ही एक शाळाच असते; परंतु या शाळा या समाजाला केवळ धार्मिक शिक्षणच देतात आणि हे धार्मिक शिक्षण केवळ उर्दू अन् अरबी भाषांमध्येच दिले जाते.

४. मुसलमान समाजातील जातींच्या आधारावर मदरशांची स्थापन करण्यात येणे

यातही मुसलमान समाजातील जातीनुसार मदरसे स्थापन केले जातात. जसे सुन्नी, शिया, वहाबी, बरेलवी, हनफी, देवबंदी इत्यादी. इस्लाम आणि ख्रिस्ती या धर्मांतही विविध जाती आहेतच. त्यानुसारच हे विविध मदरसे असतात. यात काहींना राज्य सरकारकडून अनुदान मिळते, तर काही मदरसे हे ‘वक्फ’ (ट्रस्ट) मंडळाच्या वतीने चालवले जातात. यातील अनेक मदरसे सरकारी अनुदान घेत नाहीत, तसेच अनेक मदरशांमधून आधुनिक शिक्षण देण्याचाही प्रयत्न केला जातो; पण हे प्रमाण अत्यल्प आहे. आधुनिक शिक्षणाचा पुरस्कार करणार्‍या मदरशांना भारतीय मुसलमान समाजाचा आवश्यक पाठिंबा मिळत नाही, अशीही वस्तूस्थिती आहे. इस्लामिक प्रथा-परंपरा, कुराण किंवा नमाज पठण यांसारख्या गोष्टींसाठी मुसलमान समाजातील प्रत्येक व्यक्ती आयुष्यात कधी ना कधी मदरशात जाऊन शिक्षण घेतेच घेते.

५. मदरशांमधून कट्टर धर्मांध निर्माण होत असतांनाही तत्कालीन काँग्रेस सरकारने त्यांना अनुदान देणे

मदरशांमध्ये शिकवण्यात येणारे विषय आणि शिकवणारे शिक्षक, म्हणजे मौलवी (इस्लामचे धार्मिक नेते) सातत्याने धर्मांधतेचीच शिकवण देतात; कारण या कट्टर धर्मांधतेवरच त्यांचा योगक्षेम अवलंबून असतो. स्वातंत्र्या नंतरच्या काँग्रेस सरकारांनी घटनेच्या काही कलमांचा आधार घेत मुसलमानांचे लांगूलचालन करतांना मदरशांना काळानुरूप पालटण्याचा प्रयत्नच केला नाही. त्यात पक्षीय स्वार्थ असल्याने एकगठ्ठा मतांसाठी त्यांना अनुदान देणेही चालू ठेवले.

६. उत्तरप्रदेश आणि आसाम ही राज्ये वगळता देशातील सर्व राज्यांनी मदरशांतील अयोग्य गोष्टींकडे दुर्लक्ष करणे

आज परिस्थिती पालटली असतांना नव्या सरकारांनी काही तरतुदी केल्या, असे म्हणावे लागते. जसे आसाममध्ये हिमंत बिस्व सरमा यांनी थेट सर्व मदरसे अवैध ठरवत बंद केले. दुसरीकडे उत्तरप्रदेशमधील योगी सरकारने अनुदान घेणार्‍या मदरशांमधील अभ्यासक्रमात पालट करवून घेतला. या विषयावर ही दोन राज्ये सोडली, तर इतर अनेक राज्य सरकारे गप्प बसली आहेत. राजस्थानमध्ये सत्ता पालट होताच काँग्रेसच्या गहलोत सरकारने परत मुसलमान लांगूलचालनाला प्रारंभ करत जुनेच शैक्षणिक धोरण वापरात आणले.

७. ‘एक देश, एक अभ्यासक्रम’ हा कार्यक्रम राबवणे आवश्यक

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर देशातील मुसलमान समाज राष्ट्रनिष्ठ करायचा असेल आणि त्याने देशाच्या उभारणीत योगदान द्यावे, असे वाटत असेल, तर केंद्र पातळीवर काही कठोर निर्णय घ्यावेच लागतील. सुदैवाने सध्या देशहितासाठी घेतलेल्या प्रत्येक निर्णयाची कठोर कार्यवाही करण्याची इच्छाशक्ती असलेले सरकार आहे. प्रश्न भारतात रहाणार्‍या मुसलमान समाजाचा आहे. या समाजाची मदरसा शिक्षणपद्धतीत पालट करण्याची मानसिकता नाही. या समाजाचे नेतृत्व राष्ट्रनिष्ठेची दिशा स्वतःला आणि त्यांच्या समाजाला देण्यात एक तर जाणूनबुजून दुर्लक्ष करत आहे किंवा त्यांच्यात ती क्षमताच नाही. दुसरे म्हणजे या समाजाचा एक फार मोठा भाग मदरशांमध्ये कट्टर धार्मिक शिक्षण घेत असल्याने त्यांची स्वतःला पालटायची इच्छाच नाही.

कोणताही संस्कार हा समाजातील उच्चवर्ग किंवा शीर्षस्थ नेतृत्व करत असतो, म्हणजेच संस्कार हे वरून खाली होत असतात. समाजातील वरच्या वर्गाने पालट स्वीकारले, तर खालचा वर्ग त्यांचे अनुकरण करत असतो. देशातील मुसलमान समाजाला पालटायचे असेल, तर मदरसा शिक्षणपद्धतीला एक जोरकस धक्का देणे म्हणजेच कायद्याने मदरशांमधील संपूर्ण अभ्यासक्रम पालटणे आवश्यक आहे. यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर ‘एक देश, एक अभ्यासक्रम’ हा कार्यक्रम राबवायला हवा.

८. परिवर्तनासाठी प्रयत्न होणे आवश्यक !

मुसलमान समाजाला देशाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंतर्गत काही पालट करावे लागतील. मदरशांमध्ये देण्यात येणारे धार्मिक शिक्षण बंद करावे लागेल. देशात विनाकारण उर्दू भाषेला देण्यात येणारे महत्त्व सर्व स्तरांवरून न्यून करावे लागेल. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण राबवतांना या गोष्टींचा अंतर्भाव आवश्यक होता; परंतु नेहमीप्रमाणे भारतीय शिक्षण, विद्वान आणि धोरण यांत या गोष्टींचा विचार करण्यात अपयशी किंवा नेहमीप्रमाणे कचखाऊ ठरले, असेच म्हणावे लागते.’

– डॉ. विवेक राजे

(साभार : दैनिक ‘मुंबई तरुण भारत’)