देवबंद – उत्तरप्रदेशमध्ये चालू असलेल्या मदरसा सर्वेक्षणाच्या संदर्भात इस्लामिक शिक्षणाचे मुख्य केंद्र असलेल्या दारुल उलूम देवबंदची महत्त्वाची बैठक नुकतीच पार पडली. या बैठकीत दारुल उलूम देवबंदने सरकारच्या मदरसा सर्वेक्षण प्रक्रियेचे समर्थन केले आहे. यानंतर उत्तरप्रदेशातील मदरसा सर्वेक्षणावरील राजकारण न्यून होण्याची अपेक्षा आहे. सरकारी जमिनीवर बांधलेले मदरसे अवैध असल्याचे दारुल उलूमने बैठकीत स्पष्ट केले आहे.
Watch | जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी Exclusive
‘सर्वे कराना सरकार का हक है’- मदनी @romanaisarkhan के साथ | https://t.co/p8nVQWYM7F#Madrasa #MadrasaSurvey #HunkarOnABP pic.twitter.com/ztDeDcJiZ3
— ABP News (@ABPNews) September 18, 2022
१. मदरसा सर्वेक्षणाविषयी झालेल्या बैठकीनंतर ‘ऑल इंडिया जमियत उलेमा-ए-हिंद’चे अध्यक्ष मौलाना (इस्लामी अभ्यासक) अर्शद मदनी यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, सरकारने मदरसा सर्वेक्षणाविषयी दिलेला आदेश योग्य आहे. यामध्ये कुठलीही त्रुटी नाही. त्यामुळे सरकारला पाठिंबा द्यायला हवा. दारुल उलूम सरकारच्या शैक्षणिक धोरणासोबत आहे.
२. देवबंदच्या रशीद मशिदीत घेण्यात आलेल्या या बैठकीत राज्यभरातील दारुल उलूम देवबंदशी संलग्न असलेल्या अनुमाने २५० मदरशांचे प्रमुख सहभागी झाले होते. कार्यक्रमात पत्रकार आणि छायाचित्रकार यांना प्रवेश देण्यात आला नव्हता. कार्यक्रम आटोपल्यानंतर दारुल उलूमच्या वतीने पत्रकार परिषद घेऊन संपूर्ण प्रकरणाची माहिती देण्यात आली.