संस्‍कृतीभंजनाचे षड्‍यंत्र !

संपादकीय

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी ११ ऑगस्‍ट या दिवशी लोकसभेत ‘भारतीय दंड विधान’च्‍या (‘आय्.पी.सी.’च्‍या) ऐवजी ‘भारतीय न्‍याय संहिता’, ‘भारतीय फौजदारी प्रकिया संहिता’ (सी.आर्.पी.सी.) ऐवजी ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता’ आणि ‘भारतीय पुरावा कायदा’ (इंडियन इव्‍हिडेन्‍स अ‍ॅक्‍ट) ऐवजी ‘भारतीय साक्ष्य विधेयक’ अशी सुधारणा करणारी विधेयके सादर केली. या सुधारणा करतांना या कायद्यांमधील अनेक कालबाह्य कलमे हटवण्‍यात आली आहेत. ही तीनही सुधारणा विधेयके पुढील कार्यवाहीसाठी गृहमंत्रालयाच्‍या स्‍थायी समितीकडे पाठवण्‍यात आली आहेत. भारतात इंग्रजांच्‍या काळापासून लागू असलेल्‍या या कायद्यांमध्‍ये खरेतर यापूर्वीच सुधारणा होणे आवश्‍यक होते; परंतु काँग्रेस सरकारच्‍या काळात याकडे तेवढ्या गांभीर्याने पाहिले गेले नाही. या कायद्यांमध्‍ये सुधारणा करण्‍यासाठी काँग्रेसच्‍या सत्ता काळात काही समित्‍यांची स्‍थापनाही करण्‍यात आली होती; मात्र या कायद्यांमध्‍ये सुधारणा करण्‍यासाठी कोणतेही ठोस पाऊल उचलण्‍यात आलेले नाही. केंद्रशासनाने सादर केलेली ही सुधारणा विधेयके, म्‍हणजे त्‍या दिशेने उचललेले एक महत्त्वाचे पाऊल मानायला हवे. यापूर्वीही इंग्रजांपासूनच्‍या कायद्यांमध्‍ये सुधारणा करणारी काही सुधारणा विधेयके संसदेमध्‍ये सादर करण्‍यात आली आणि ती संमतही झाली; मात्र भारतात अद्यापही अनेक ब्रिटीशकालीन कायदे अस्‍तित्‍वात आहेत. हे सुधारणा विधेयक सादर करतांना गृहमंत्री शहा यांनी ‘यापुढे भारतीय संस्‍कृतीला धरून कायद्यामध्‍ये सुधारणा करण्‍यात येईल, तसेच भारताच्‍या न्‍यायव्‍यवस्‍थेत मोठे परिवर्तन करण्‍यात येईल’, असे महत्त्वपूर्ण विधान केले. त्‍यामुळे ‘भविष्‍यात उर्वरित ब्रिटीशकालीन कायद्यांमध्‍येही सुधारणा करण्‍यात येईल’, अशी आशा आहे. केंद्रशासनाने या दिशेने उचललेले पाऊल अभिनंदनीय आहे; मात्र यावर जलद गतीने काम होणे आवश्‍यक आहे.

लोकशाहीच्‍या आधारस्‍तंभांपैकी एक महत्त्वाचा आधारस्‍तंभ म्‍हणून न्‍यायव्‍यवस्‍थेकडे पाहिले जाते. शासन आणि प्रशासन यांच्‍याकडून न्‍याय न मिळाल्‍यामुळे नागरिक लोकशाहीच्‍या या आधारस्‍तंभाकडे जातात; मात्र सद्यःस्‍थितीत न्‍यायालयांमध्‍ये वर्षानुवर्षे रखडलेले खटले, जुने ब्रिटीशकालीन कायदे आणि विशेष अन् महत्त्वाचे म्‍हणजे सत्र न्‍यायालयापासून ते सर्वोच्‍च न्‍यायालयापर्यंत पालटले जाणारे निर्णय यांमुळे न्‍यायव्‍यवस्‍थेची विश्‍वासार्हता न्‍यून झाली आहे. ही विश्‍वासार्हता पुन्‍हा निर्माण करायची असेल, तर न्‍यायव्‍यवस्‍थेमध्‍ये मोठे पालट करण्‍याविना पर्याय नाही.

अपयशी ठरलेले कायदे !

कायद्यामुळे एखाद्याला न्‍याय मिळतो, तर दुसर्‍या बाजूला तेच कायदे गुन्‍हेगारांना संरक्षणही देतात. कोणत्‍या शासकीय अधिकार्‍याने भ्रष्‍टाचार केल्‍यास आरोप सिद्ध होईपर्यंत त्‍यांना कायद्याचे संरक्षण दिले जाते. अधिकार्‍यावर ६ मासांपर्यंत निलंबनाची कारवाई करता येते; मात्र अनेकदा लाच घेतांना ती त्रयस्‍थ व्‍यक्‍तीकडून स्‍वीकारली जाते. अशा वेळी या अधिकार्‍यांच्‍या विरोधात असलेले पुरावे न्‍यायालयात टिकत नाहीत. त्‍यामुळे हे भ्रष्‍ट अधिकारी पुन्‍हा त्‍याच पदावर कार्यरत होतात. यामध्‍ये परिस्‍थितीजन्‍य पुराव्‍यांनाही ग्राह्य धरणे आवश्‍यक आहे. त्‍यानुसार कायद्यामध्‍ये आवश्‍यक तो पालट करणे आवश्‍यक आहे. कायद्यातील या आणि अशा अन्‍य त्रुटींमुळे देशातील भ्रष्‍टाचार रोखण्‍यात मोठे अपयश येत आहे. त्‍यामुळे भ्रष्‍टाचार्‍यांना कायद्याचा धाकही राहिलेला नाही. महाराष्‍ट्रात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने केलेल्‍या कारवाईत बहुतांश आरोपी हे शासकीय अधिकारीच आहेत आणि त्‍यामध्‍ये पहिल्‍या श्रेणीच्‍या (‘क्‍लास वन’च्‍या) अधिकार्‍यांचा सहभाग उल्लेखनीय आहे. अशांच्‍या हाताखाली प्रशासनातील शेकडो कर्मचारी कार्यरत असतात. अधिकारी भ्रष्‍ट असण्‍याचा परिणाम संपूर्ण व्‍यवस्‍थेवर होतो.

अशा प्रकारे सध्‍या अस्‍तित्‍वात असलेल्‍या अनेक कायद्यांमध्‍ये पालट होणे आवश्‍यक आहे. सध्‍या देशभरात ‘ऑनलाईन गेमिंग’चे प्रस्‍थ मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. यातून काही युवकांनी आत्‍महत्‍या केल्‍याचे प्रकारही उघड झाले आहेत. यामध्‍ये युवा पिढी ज्‍या पद्धतीने गुंतली आहे, ते पहाता भारतातील युवा पिढीसाठी भविष्‍यातील हा मोठा धोका आहे. या विरोधात देशभरात विरोधाचे वातावरण निर्माण होत आहे. तमिळनाडूमध्‍ये ‘ऑनलाईन गेमिंग’ रोखण्‍यासाठी कायदाही करण्‍यात आला आहे; मात्र मुळात सद्यःस्‍थितीत जुगाराच्‍या विरोधात भारतात अस्‍तित्‍वात असलेल्‍या कायद्यामध्‍ये ‘ऑनलाईन गेमिंग’ला ‘कौशल्‍यावर आधारित खेळ’, असा दर्जा देण्‍यात आला आहे. त्‍यामुळे आता तरी ‘ऑनलाईन गेमिंग’च्‍या विरोधात दंडात्‍मक कारवाई करण्‍याचे कोणतेही प्रावधान कायद्यामध्‍ये नाही. त्‍यामुळे या कायद्यामध्‍येही पालट होणे आवश्‍यक आहे. कायद्यामधील पालट हे काळानुरूप होणे जसे आवश्‍यक आहे, तसे ते संस्‍कृतीनुरूपही होणे आवश्‍यक आहे. ‘लिव्‍ह इन रिलेशनशिप’, ‘समलैंगिकता’ आदी गोष्‍टींना ब्रिटीशकालीन कायद्यानुसार मान्‍यता आहे; कारण युरोपमध्‍ये या गोष्‍टींना अनैतिक मानले जात नाही. पाश्‍चात्त्यांनी केलेले असे कायदे भारतीय संस्‍कृतीचे हनन करतात आणि याचाच लाभ उठवत अभिव्‍यक्‍तीस्‍वातंत्र्याचा दिंडोरा पिटत पुरोगामी अन् साम्‍यवादी विचारांची मंडळी भारतीय संस्‍कृतीचे हनन करण्‍यासाठी या कायद्याचे संरक्षण घेतात.

यातून ब्रिटीशकालीन कायद्यांची मर्यादा ही केवळ न्‍याय-अन्‍याय यांपुरती मर्यादित नाही, तर त्‍यांच्‍या आधारे साम्‍यवाद्यांनी भारतीय संस्‍कृतीचे खच्‍चीकरण करण्‍याचे काम केले. त्‍यामुळे या कायद्यातील पळवाटा शोधून भारतविरोधी शक्‍ती देशात बळावल्‍या आहेत. कायद्यामध्‍ये सुधारणा करून हे अपप्रकार थांबतील, असे नाही. हे अपप्रकार रोखून खर्‍या अर्थाने सुराज्‍य आणायचे असेल, तर कायद्यात आवश्‍यक सुधारणा करण्‍यासाठी कायदा हाताळणारे आणि न्‍यायदान करणारे धर्मनिष्‍ठ असणे आवश्‍यक आहे. या दोन्‍ही गोष्‍टी जेव्‍हा होतील, त्‍या वेळी सुराज्‍य येण्‍यास वेळ लागणार नाही, हे निश्‍चित !