छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या महाराष्ट्रात त्यांच्याच गड-दुर्गांची दुरवस्था होणे संतापजनक ! हिंदूंना प्रेरणा मिळू नये, यासाठी गड-दुर्गांकडे जाणून-बुजून दुर्लक्ष करण्याचे षड्यंत्र रचले जात आहे का ?, याचीही चौकशी सरकारने केली पाहिजे !
सरकारीकरण झालेल्या मंदिरात अपहार करणाऱ्यांवर कोणत्याही प्रकारची कायदेशीर कारवाई न होणे, हे व्यवस्थेला लज्जास्पद !
जामा मशीद पूर्वीचे हिंदूंचे मंदिर असल्याचे प्रकरण
सरकारीकरण केलेल्या मंदिरातील भ्रष्टाचाराचे स्वरूप पहाता संबंधितांवर सरकारने तात्काळ कठोर कारवाई करणे आवश्यक !
हिंदूंना सर्वधर्मसमभाव आणि धर्मनिरपेक्षता यांचे डोस पाजणारे सरकार केवळ हिंदूंचे मठ, मंदिरे अन् देवस्थाने कह्यात घेते. महाराष्ट्रात किंवा संपूर्ण भारतात एकही चर्च, मशीद किंवा मदरसा गेल्या ७४ वर्षांत कह्यात घेण्यात आला नाही किंवा त्यांच्यावर सरकारचे नियंत्रण नाही.
सरकारने ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप ॲक्ट १९९१’ रहित करून हिंदूंची प्रमुख मंदिरे त्यांच्या कह्यात द्यावीत !
मंदिराच्या अपहारप्रकरणातील संबंधितांवर गुन्हा नोंद करून मंदिरातील देवनिधीचा मांडलेला बाजार बंद करावा !
नागरिकांना कायद्याचा धाक दाखवणारे प्रशासन मंदिरातील कोट्यवधी रुपयांच्या अपहारप्रकरणी गप्प का ? – अधिवक्ता नीलेश सांगोलकर, हिंदु विधीज्ञ परिषद
आजकाल प्रत्येकच क्षेत्रात भ्रष्टाचार होत आहे, याविरुद्ध लढण्यासाठी आणि योग्य कृतींसाठी न्याय मिळवणे, हे अधिवक्त्यांचे कर्तव्य आहे. अशा अनेक घटनांना सामोरे जाण्यासाठी अधिवक्त्यांनी साधना करणे, स्वभावदोष निर्मूलन प्रक्रिया राबविणे अत्यावश्यक आहे.
कर्णावती येथे झालेल्या साखळी बाँबस्फोटांच्या अनुषंगाने यासंदर्भात लक्षात आलेले वास्तव आणि त्यातून अधोरेखित होणारी प्राचीन भारतीय न्यायप्रणालीची अपरिहार्यता या लेखाद्वारे मांडत आहे.