खलिस्तान्यांनी लंडन येथील भारतीय उच्चायुक्तालयावर आक्रमणावेळी ब्रिटनचे पोलीस संरक्षण करण्यात अपयशी ठरले होते. यामुळेच भारताने ब्रिटनशी व्यापाराविषयीची चर्चा थांबवल्याचे वृत्त काही विदेशी माध्यमांनी प्रसारित केले होते.
वर्ष २०१७ ते २०२२ या काळात भारताने कराराविषयी ५ बैठका घेतल्या होत्या. त्यात पाकने कधीच भारताची सूत्रे स्वीकारली नाही. त्यामुळेच भारताने पाकला नोटीस बजावली होती.
ओआयसीचे निवेदन म्हणजे धर्मांध मानसिकतेचा नमूना ! – भारताने फटकारले
जर त्यांनी आपल्या दूतावासांना सुरक्षा पुरवली नाही, जर त्यांनी हे सगळे गांभीर्याने घेतले नाही, जर अशा घटना तिथे घडत असतील, तर मग भारताकडूनही त्यांना उत्तर दिले जाईल, असा दमही डॉ. एस्. जयशंकर यांनी दिला.
या नव्या धोरणानुसार रशिया मित्र देश नसलेल्या आणि त्यांच्या सहकार्‍यांच्या धोकादायक कारवाया रोखण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे, असे रशियाकडून सांगण्यात आले आहे.
अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या उप साहाय्यकांचे आवाहन !
नवीन परराष्ट्र व्यापार नीती २०२३ ची घोषणा !
भारताच्या अंतर्गत प्रकरणात नाक खुपसण्याची जर्मनीला काय आवश्यकता आहे ? भारताने याविषयी जर्मनीला खडसावणे आवश्यक आहे !
भारताच्या परराष्ट्र धोरणामध्ये काही चूक होत आहे कि चीन अधिक प्रभावी ठरत आहे ? याचा विचार करणे आवश्यक आहे, हेच यातून लक्षात येते !
अशा भारतद्वेष्ट्यांवर कठोर कारवाई होण्यासाठी भारताने अमेरिकेस भाग पाडले पाहिजे !