मुरुड भागातील रानात रानडुकरांच्या शिकारीसाठी बाँब पेरण्यात येतात. तेथेच रानात गावकरी गुरे चारायला नेतात. त्यांतीलच एका बैलाच्या तोंडात चारा खात असतांना बाँब आल्याने त्याचा स्फोट होऊन बैलाचा जबडा पूर्ण फाटला.
जे एका समाजहितैषी संघटनेला लक्षात येते, ते सर्व यंत्रणा आणि माहिती हाताशी असणार्या प्रशासनाला कसे काय लक्षात येत नाही ? पर्यावरणाचा र्हास होऊ नये, असे प्रशासनाला वाटत नाही का ?
शहरातील घनकचर्याचे पूर्ण निर्मूलन करणे, हेच आमचे प्राथमिक उद्दिष्ट असून आता प्लास्टिक पिशव्यांचा अतिरिक्त वापर खपवून घेतला जाणार नाही. प्लास्टिक पिशव्यांमुळे नाले तुंबणे आणि आरोग्याचे प्रश्न निर्माण होत आहेत.
वन भूमीच्या नोंदीच्या संबंधातील कागदपत्रे देण्यासाठी ४ लाख रुपयांची लाच स्वीकारतांना वनक्षेत्र सर्वेक्षक उदयसिंह भीमराव कुंभार याला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने अटक केली. ही कारवाई २९ मार्च या दिवशी अरण्येश्वर चौकात करण्यात आली.
दापोली तालुक्यातील मांदिवली येथील प्रस्तावित खाण प्रकल्पावरून स्थानिक ग्रामस्थ आणि प्रकल्प समर्थक यांच्यातील संघर्ष आता वाढू लागला आहे.
वन्यप्राण्यांच्या पिण्याच्या पाण्याची आवश्यकता लक्षात घेऊन ‘कास पठार समिती’ आणि वन विभाग यांनी पुढाकार घेत कास परिसरात ४० ते ५० पाणवठे निर्माण केले आहेत.
कुठे चिमण्यांची हत्या करण्यास सांगणारा साम्यवाद आणि निसर्गाशी जुळवून घेण्यास सांगणारा हिंदु धर्म कुठे ? चिमण्यांना मारल्याने धान्य वाचेल, हे एकप्रकारे विज्ञानाच्या आधारे केलेले अनुमान होते. नंतर टोळ वाढले आणि पिके नष्ट झाली, हे विज्ञानाने निरीक्षणातून सिद्ध झालेले सत्य !
कोकणात वाढत्या वृक्षतोडीमुळे डोंगर बोडके होत आहेत. यशस्वी सहकाराच्या माध्यमातून देवराई उभी करण्याची संधी आहे, असे मत डॉ. निरगुडकर यांनी व्यक्त केले.
आजच्या लेखाचा हा विषय नाही; परंतु या निमित्ताने गोव्यातील गेल्या २-४ दशकांतील जनआंदोलनांचा मागोवा घेतला, तेव्हा शांतताप्रिय गोव्यात आंदोलने आक्रमक का होत आहेत ? याचा शासन, विरोधक आणि जनता यांनीही अभ्यास करण्याची आवश्यकता आहे, असे वाटते.
राज्यातील बिबट्यांची वाढती आक्रमणे रोखण्यासाठी बिबट्यांना ‘अनुसूची १’मधून ‘अनुसूची २’मध्ये आणण्यासाठी सरकार प्रयत्नरत आहे. मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला; मात्र यासाठी केंद्रीय वनजीव विभागाचीही अनुमती घ्यावी लागणार आहे.